हेल्मेटसक्तीचा निषेध… हेल्मेट हवे, सक्ती नको

कायद्याचा आणि कोर्टाचा बडगा दाखवून पुन्हा एकदा पुणेकरांच्या मानगुटीवर हेल्मेटचे भूत बसविण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात येतो आहे. आता तर खुद्द मंत्रीमहोदयांनीच पुणेकरांच्या मानगुटीवर हेल्मेट घालण्याची भीष्म प्रतिज्ञा केली आहे. पोलिसांनीही मग पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून पुणेकरांवर कारवाई करण्याचा धडाका सुरु केला आहे.

सक्तीची शिवशाही:- 

परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यात हेल्मेट सक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. परिवहन खात्याचा आदेश मानून पोलीसही कामाला लागले. राज्यभर कारवाई सत्रही सुरु झाले. मुळात हा निर्णय काही नवीन नाही, यापूर्वीही असे निर्णय घेण्यात आले होते. आणि शेवटी बासनात गुंडाळले गेले. ज्यावेळी एखाद्या नियमाची सक्ती केली जाते, त्यासाठी समाजाची मनोभूमिका पूर्वी तयार करायला हवी. आपल्याकडे मात्र तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. केवळ देखाव्यासाठी असे फतवे काढले जातात. अपघातांचे वाढते प्रमाण राज्यात नक्कीच चिंताजनक आहे. हकनाक जाणारे बळी रोखायलाच हवे. त्यावर केवळ हेल्मेट सक्ती हा एकमेव उतारा होऊ शकत नाही. एखाद्या नियमाची सार्वत्रिकता देखील अत्यंत महत्वाची आहे. कारण पुण्याची गरज ही गडचिरोलीच्या माणसाची पण असेलच असे काही नसते. मात्र ज्यावेळेस असा एखादा नियम सार्वत्रिक लागू होतो, त्यावेळी आपला संबंध नसताना तेथील नागरिकांना या कायद्याचा त्रास होतो. त्याची झळ सर्वाना पोहचते. त्यामुळे कुठलाही नियमाची अथवा कायद्याची अंमबजावणी करताना त्यामध्ये योग्य रितीने अभ्यास करून 
विधेयकात संशोधन करणे तितकेच महत्वाचे आहे. या हेल्मेट सक्ती नंतर हेल्मेटचा काळा बाजार सुरु झाल्याच्या बातम्या देखील घडत आहेत. यामुळे होणारी हेल्मेट सक्ती नेमकी कोणाच्या पथ्यावर पडणार हे काही दिवसात स्पष्ट होईल. पण त्यापूर्वी जनतेला ही नियमांची घिसाडघाई सोसावीच लागेल. काही वर्षापूर्वी अशाच पद्धतीने काँग्रेस सरकारने पुणेकरांवर हेल्मेट सक्ती लादण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा पुणेकरांनी त्याचा एकमुखाने निषेध केला होता. 'हेल्मेट हवे, सक्ती नको' अशी भूमिका घेतली होती. महामार्गावर आणि शहराबाहेर हेल्मेट घातले पाहिजेत तिथे सक्ती करण्याची गरज आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली काळजी घेता येते. त्यामुळे तिथे प्रत्येक जण स्वता:हून हेल्मेट घालतात. मात्र शहरात हेल्मेटची आवश्यकता नाही कारण तशी गरज नाही. एकतर शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी असते आणि रस्त्यात खड्डे असतात, त्यामुळे शहरात प्रत्येक गाडीचा वेग हा ३० ते ४० किलोमीटरच्या आत असतो. 

           

गिरीष बापट 

पुण्यातील लोकप्रतिनिधीशी चर्चा न करता निर्णय पुणेकरांवर लादण्यात आला यामुळे सरकार मधील शिवसेनचे मंत्री दिवाकर रावते यांच्याबद्दल नाराजगी व्यक्त पुणेकरांकडून करण्यात येत आहे.

 या पार्श्वभूमीवर हेल्मेट सक्ती प्रकरणात राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. हेल्मेट नाही, पुणेरी पगडी हेल्मेट सक्ती विरोधी कृती समितीने सुरु केलेल्या आंदोलनानंतर ७२ तासांत  समितीचे म्हणणे ऐकण्यासाठी उपस्थित झाल्याबद्दल दिवाकर रावते यांना पुणेरी पगडी परिधान करून सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी 'हे हेल्मेट नाही, तर पुणेरी पगडी आहे 'अशी कोती गिरीष बापट यांनी केली.

    

दिवाकर रावते म्हणाले , 
दुचाकीवर मागे बसण्यारांना देखील हेल्मेट सक्तीचे. नियमभंग करणाऱ्यांचे दोन तास रस्ता सुरक्षेबाबत समुपदेशन करणार. हेल्मेटची गरज कोणीही नाकारत नाही. राज्याला काय करता येईल, याबाबत विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच कायदेतज्ञांशी चर्चा करणार. यापुढे दुचाकी घेताना कंपनीकडून हेल्मेट दिले  जाईल.

tweets:-

हेल्मेट सक्ती ही राजकीय पुढाऱ्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी लादलेली संकल्पना आहे याचा पुणेकर म्हणून तीव्र निषेध करतो 

हेल्मेट न वापरण्याची आणि कुठलाही कायदा न पाळण्याची आणि दुचाकी कशीही चालवण्याची सक्ती करा साहेब , सर्व पुणेकर खुश होतील तुमच्यावर !

पुण्यात कायदा उलटा लावून बघावा पुणेकरांना हेल्मेट घातले तर दंड होईल असे सांगावे म्हणजे सर्वच हेल्मेट घालतील 

                वरील मजकूर हा हेल्मेटसक्तीचा निषेध;सक्ती हवी का नको  या संदर्भातील लेख आहे .