पाकिस्तानने दिलेल्या अण्वस्त्रयुद्धाच्या धमकीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज

पाकिस्तान चे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला पुन्हा एकदा युद्धाची आणि अण्वस्रयुद्धाची धमकी दिली आहे. गेल्या सहा महिन्यातील ही चौथी धमकी खान यांनी दिली आहे. आजच्या घडीला पाकिस्तानची प्रतिमा ही जगामध्ये दहशतवादाला निर्यात करणारा देश केवळ एवढीच नसून हा जगातील सर्वांत धोकादायक व बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश आहे. जागतिक व्यासपीठावर काश्मिरचा मुद्दा आणून भारताला कोंडीत पकडण्याचे नेहमीचे सर्व खेळ अपयशी ठरल्यावर आता पाकिस्तानातच आरोळ्या ठोकल्या जात आहेत. पण भारत सरकार वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अशा कुठल्याही गदारोळाची दखलही घ्यायला राजी नसल्याने पाकिस्तानचा संताप दिवसेदिवस अनावर होत चालला आहे. सयुंक्त राष्ट्रसंघात जाण्याविषयी सुरू झालेल्या धमक्या आता अणुयुद्धापर्यंत जाऊन पोहोचल्या, तरी भारत पाकिस्तानकडे वळूनही बघत नाही, ही सर्वाधिक क्लेशाची बाब झाली आहे.

उत्तर कोरिया आणि इराणपेक्षाही पाकिस्तान हा बेजबाबदार देश आहे. पाकिस्तानचा हा अणुकार्यक्रम किती धोकादायक आहे, तो बेजबाबदार का आहे, त्याचा धोका केवळ भारतालाच नसून जगालाही आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचे अहवाल याविषयी काय म्हणतात हे वेळोवेळी सयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक अधिवेशनातील सभेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतासाठी गेल्या तीन दशकात पाकिस्तान हा लष्करी डोकेदुखी कधीच नव्हता. भारताशी शस्त्राने लढणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर पाकिस्तानने नवी रणनिती तयार केली. त्यात भारताच्या लोकशाही व मानवाधिकारालाच आपले हत्यार बनवण्याचा घाट घातला होता. त्यानुसार एका बाजूला काश्मिरातील फ़ुटीरवादी तरूणांना चिथावण्या देऊन जिहादी घातपाती बनवणे व अघोषित युद्ध चालवणे, हा एक भाग होता. दुसरा भाग भारताच्या विविध मानवी हक्क वा नागरी अधिकाराचा आडोसा घेऊन काश्मिरमध्ये व दिल्लीत भारतीय कायदा प्रशासनाला पोखरून काढणारी गद्दारांची फ़ळी उभी करणे. अशी दुहेरी रणनिती होती.

पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. जागतिक मंचावर आपण तोकडे पडलो, म्हणून पाक संतापलेला नाही. किंवा जिहादी मारले गेल्याने पाक विचलीतही झालेला नाही. दोन्ही आघाडीवरची रणनिती फ़सत चालल्याने पाक खवळलेला आहे. पहिली बाजू म्हणजे लागोपाठ जिहादींचा खात्मा करून पाक प्रशिक्षीत मुजाहिदींनांना संपवण्याची ही रणनिती इथल्या काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत गद्दारांना आधीच समजू शकली नाही. किंवा पाकला त्याची आधीच खबरबात देता आली नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानातील अण्वस्रांबाबत व्यक्त होणारी चिंता गेल्या दशकभरापासून वाढली आहे. मागच्या वर्षी अमेरिकेतील दोन महत्त्वाच्या थिंक टँकनी एका अहवालातून यासंदर्भातील एक धक्कादायक बाब जगासमोर आणली होती. त्यानुसार आगामी दहा वर्षात जगातील सर्वाधिक अण्वस्त्रे असलेल्या पहिल्या तीन देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश असणार आहे. पाकिस्तानकडे असणारी अण्वस्रांची संख्या 120 वरून 300 वर जाईल, असे या अहवालात म्हंटले होते. ही बाब भारतासह संपूर्ण जगासाठी चिंताजनक आहे.

भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. भारताने 1998 मध्ये अण्वस्त्रांची चाचणी केली. त्यानंतर 1999 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत भाषण करताना भारताचा आण्विक धोरण मसुदा मांडला. ते म्हणाले की, यानंतर भारत कधीही अणूचाचणी करणार नाही. तसेच भारत कधीही अण्वस्त्रांनी प्रथम हल्ला करणार नाही. भारतावर कुणी अण्वस्त्र हल्ला केला, तरच अण्वस्त्रांनी प्रतिहल्ला करण्यात येईल. आम्ही स्वरक्षणासाठी आवश्यक असणार्‍या अण्वस्त्रांचीच निर्मिती करू. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र तंत्रज्ञान इतर देशांना देण्यात येणार नाही असेही वाजपेयी यांनी सांगितले. परिणामी, आजही भारताकडे एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून पाहिले जाते. 1998 नंतर आजतागायत भारताने एकही अणूचाचणी केलेली नाही. शिवाय अण्वस्त्रांनी हल्ला करण्याची धमकीही दिलेली नाही, अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरित केलेले नाही. या सर्वांमुळेच अमेरिकेने भारताबरोबर अणूकरार केला. भारत हा एकमेव देश आहे ज्याच्याबरोबर अमेरिकेने अणूकरार केलेला आहे. कारगील युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाल्याचे माहीत असूनही भारताने चुकूनही अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी दिली नव्हती, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

सध्या पाकिस्तानात असलेली प्रचंड आर्थिक अस्थिरता, नागरी व लष्करी नेतृत्वातील रस्सीखेच, दहशतवाद्यांचे थैमान, धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांचे प्राबल्य आणि त्यांच्याकडून आजवर भारताला अण्वस्र हल्ल्यांबाबत देण्यात येत असलेल्या धमक्या या पार्श्वभूमीवर ही अण्वस्रे जगासाठी विनाशकारी ठरू शकतात. कारण मागल्या तीन दशकात पाकिस्तानने आपल्या सुरक्षेची यंत्रणा भक्कम करण्यापेक्षा, ते काम दोन भिन्न गटांवर कंत्राटी पद्धतीने सोपवलेले आहे. आज जगभरातील ज्या देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत, त्या सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था सुदृढ आहेत. या सर्व देशांत लोकशाही आणि राजकीय व आर्थिक स्थैर्य आहे. तिथे प्रबळ नागरी शासन आहे. या सर्व गोष्टी पाकिस्तानमध्ये दिसत नाही. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असली तरी तिची अवस्था डळमळीत आहे. पाकिस्तानमध्ये कमालीची अस्थिरता असून लष्कराचे प्राबल्य आहे. अमेरिका, फ्रांसमध्ये लष्कराचे प्राबल्य दिसून येत नाही, कारण तिथे सिव्हिलियन रुल आहे. चीनमध्येसुद्धा लष्कर हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या हातात आहे. पाकिस्तानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. आजघडीला पाकिस्तान हा दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आहेत. तेथून जगभरात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांची निर्यात होते. याखेरीज तेथे लष्कर, दहशतवादी संघटना आणि मुलतत्ववाद्यांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये इस्लामिक क्रांती होण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळेच जगाने आता इराणपेक्षा पाकिस्तानवर निर्बंध आणणे आवश्यक बनले आहे. अण्वस्त्रांबाबत पाकिस्तानचे रेकॉर्ड अतिशय खराब आहे. त्यामुळे जगाने त्वरित काळजी घेऊन पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध टाकून त्यांची अण्वस्त्रे वाढणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. ही अण्वस्त्रे अमेरिकेने आपल्या नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा संपूर्ण जगाला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

  

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या भारतीय बाजारपेठेत तेल टंचाईचे सावट

सौदी अरेबियातील अमराको तेल उत्पादक कंपनीवर इराणच्या हुथी बंडखोरांनी दोन तेल क्षेत्रांना ड्रोनच्या सहाय्याने लक्ष करत दहशतवादी हल्ला केला. बंडखोरांनी ‘आबाकिक’ आणि ‘खुराइस’ येथील तेल क्षेत्रांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर सौदी अरेबियाने ५० टक्के अर्थात निम्या तेलाचे उत्पादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबिया हा जगभरात तेल निर्यात करणारा मोठा देश आहे. जागतिक बाजारपेठेत त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर या निर्णयाचा तेल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तेलटंचाईचा धोका निर्माण होऊन देशांतर्गत तेलाच्या किंमतीवर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. आखाती देशांनामध्ये असणाऱ्या तेलाच्या राजकारणाचे बळी संपूर्ण जग पडत आहे. सौदी अरेबियाने येमेनमधील हुथिंच्या तेल कंपनीच्या नियंत्रित क्षेत्रात हल्ले केल्याच्या रागातून हे प्रतिहल्ले येमेन मधील हुथिंनी केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

“सौदी सरकारच्या या निर्णयाने जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी दिवसाला ५.७ मिलियन बॅरल (एक बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) म्हणजेच ५ टक्के उत्पादन कमी होणार आहे”, अशी माहिती सौदीचे ऊर्जामंत्री अब्दुलअजीज बिन यांनी दिली. अमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती केंद्राच्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादनाचे प्रमाण दिवसाला ९.८५ मिलियन बॅरल होते. “सौदीच्या या निर्णयामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर क्रूड तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा परिणाम म्हणून इथेन आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे”, अशी माहिती भारताचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युएई आणि बहारीन या पश्चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टीकोनातून पश्चिम आशिया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भारताने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणूनच भारताने आता लूक वेस्टच्या दिशेने प्रवासाचा विचार सुरु केला पाहिजे. मोदी यांचा हा संयुक्त आखाती देशातील गेल्या पाच वर्षातला हा सहावा आखाती दौरा आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षात भारताचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. तरी देखील भारताचे इराण देशाबरोबरचे संबध हे अमेरिका धार्जिणे न ठेवता त्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. कारण भारत हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे. जेणेकरून अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी इराणकडून तेलाची आयात करता येणे शक्य होईल. इराण हा देश भारताला गेले चार दशकापासून भारतीय चलनावर तेल निर्यात करतो, कधी-कधी तर उधारीवर देखील भारताला इराणने तेल निर्यात केले आहे. इराण हा सौदी अरेबियापेक्षा अधिक जवळचा तेल निर्यात करणारा देश आहे. पण अमेरिका-इराणच्या अणुकरार भांडणात इतर देशांप्रमाणे भारताचा देखील बळी जात आहे. मोदी सरकारने अमेरिकेच्या पायाशी लोटांगण न घेता इराणबरोबरचे व्यापार सुरळीत करणे गरजेचे आहे. नाहीतर याचे गंभीर परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल, L. P. G. च्या व्यापारात दिसतील. यामुळे महागाई वाढेल आणि त्यांच्या किंमतीं अधिक भडकतील अशी चिन्हे आत्ताच अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनावरून स्पष्ट होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी शंभर डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यास भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद बिघडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. इराणकडून या हल्याचा निषेध केला आहे, मात्र अमेरिकेने सौदी अरेबियातील या ड्रोनहल्ल्यांसाठी इराणशी संबधित हुथी बंडखोरांना जबाबदार धरले आहे.

आता यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने किमान आयात तेलावर अबकारी कर न लावता गेल्या काही वर्षात जो काही अधिक कर वसूल केला आहे त्याचा वापर करावा. कारण गेल्या काही वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती खूपच कमी’ होत्या त्याचा फायदा मात्र सरकारने सामान्य माणसाला होऊ दिला नाही त्यामुळे त्यातून गोळा केलेला कर आता उपयोगात आणावा. नाहीतर देशांतर्गत जीवनाश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि महागाई वाढेल. ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी भारताची आर्थिक अवस्था असताना त्यात या नव्या संकटमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते. सरकारने या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसू नये म्हणून वेळीच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. 

फाइव्ह ‌‍ट्र‍िलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करू पाहणारा भारत मंदीसदृश्य परिस्थित

                                   

राष्ट्रवादाच्या जोरावर निवडून आलेले मोदी २.० सरकार आर्थिक आघाडीवर सपशेल नापास झाल्याचे दिसते. त्यांचे हे सहावे वर्ष आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपण ऐकत आहोत की, एकही भारताचं क्षेत्र असे नाही, ज्याला भाजप सरकार यशाच उदाहरण म्हणून दाखवू शकेल. भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होताना दिसत आहे. वाहन उद्योगात देशातील सर्वात जास्त खपाचे कार उत्पादन करणारी मारुती सुजूकी ह्या कंपनीने देखील नवीन वाहनांचे उत्पादन कमी केले आहे. दिवसातून दोन-तीन दिवस कारखाना बंद करत असल्यामुळे मागील आठवड्यात ३०,००० कर्मच्याऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड येथील टाटा-मोटर्स कंपनीने १५ ते २० वर्षापासून काम करणाऱ्या मेकॅनिकल इंजिनिअर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले तर तिकडे नाशिक जिल्ह्यातील एच. ए. एल. आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांमधून सक्तीने काहीना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आली आहे. पारले सारख्या बिस्कीट कंपनीवर देखील कामगार कपातीची वेळ आल्याचे आपणांस दिसून आले. अशोक लेलँडने पंतनगरमधील आपला कारखाना नऊ दिवसांसाठी बंद केला आहे. कारण बाजारात मागणीच नाही. याचा परिणाम स्टील उद्योगावर होणार हे निश्चित आहे. मागणी घटल्यामुळे स्थिती वाईट होत चालली आहे, असे मत टाटा स्टीलच्या के.टी.व्ही. नरेंद्रन यांनी दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये व्यक्त केले. तसेच ओला-उबेर यांसारख्या परदेशी वाहतूक कंपन्यामुळे अनेक टूर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स सारख्या छोट्या व्यवसायांचे व्यवहार ठप्प झाल्याचे दिसते.

‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्राचे संपादक सुनील जैन यांच्या विश्लेषणानुसार “भारताच्या निर्यात क्षेत्रात गेल्या चार ते पाच वर्षात (२०१४-२०१८) कमीत कमी झालेली वाढ विचारत घेतली तर ०.२ टक्के. २०१० ते १४ दरम्यान जागतिक निर्यात प्रतिवर्षी ५.५ टक्क्यांनी वाढत होती, तेव्हा भारताची निर्यात प्रतिवर्षी ९.२ टक्क्यांनी वाढत होती. तिथपासून घसरत आपण ०.२ टक्क्यांवर येऊन पोहोचलो. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील आकडे दाखवत आहेत की, मागणी कमी झाली आहे आणि नफा शून्यावर आला आहे. २१७९ कंपन्यांच्या नफ्यात १९.९७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कारण विक्रीमध्ये फक्त ५.८७ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे”, हे चित्र खूपच भयावह आहे.

जूनमध्ये निर्यातीचा आकडा गेल्या ४१ महिन्यांतील सर्वांत कमी राहिला. आयातही ९ टक्क्यांनी कमी झाली, जी गेल्या ३४ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. पण सरकारमध्ये असणारे काही “विद्वान” मंडळी असे म्हणतात की हे सर्व चीन-अमेरिका व्यापार युद्धातील संघर्षामुळे झालं. हे सरकार नेहमीच २००८-०९ च्या आर्थिक मंदीचे उदाहरण देते, पण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या (क्रूड) तेलाच्या किंमती प्रती बॅरल जवळपास १४० ते १६० डॉलर एवढे होते.  तरीदेखील भारताला त्या मंदीची झळ फार मोठ्या प्रमाणावर बसली नाही. I.T., स्टील, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसारखे उद्योगांचा विकासदर हा ८.७५ इतका होता. तर शेती क्षेत्राचा उत्पादन आणि निर्यात यांच्या तफावतील विकासदर देखील जवळपास ५.० टक्क्यांवर पोहचला होता.  २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार बहुमताने सत्तेत आले.

त्याचकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या, त्या इतक्या घसरल्या की थेट जाऊन त्या २५ ते ४५ डॉलर प्रती बॅरल खाली आल्या. पण त्याचा फायदा मात्र सामान्य माणसाला झाला नाही. यामागे सरकारने असे कारण दिले की, देशातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार असून त्यातून देशाच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात देशाला हा कररुपी पैसा योग्य विकासदर राखण्यात महत्वाचा ठरेल. ८ऑक्टोबर२०१६ पर्यत देशाची अर्थव्यवस्था चांगली चालत होती विकासदर देखील ८.३ इतका होता पण सरकारला कुठून अवदसा आठवली आणि नोटाबंदी केली. यानंतर लगेच सहा महिन्याच्या आत अर्धा कच्चा वस्तू व सेवा कर गाजावाजा करुन लागू केला, त्यामुळे देशात मंदी सदृश्य परिस्थिती तयार होण्यास सुरुवात झाली आणि मग मोदी सरकारने आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी राष्ट्रवादाचा आसरा घेतला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याचाच फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झाला आणि मागील निवडणुकीतील निवडून आलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा निवडून ते पुन्हा सत्तेत आले. निवडून आले ठीक, पण सरकारने जो कर मागील सहा वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला होता त्यातून जे १७,००० कोटी रुपये वसूल केले ते गेले कुठे याचा हिशेब कोणाकडेही नाही. या कायद्यानुसार हा पैसा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे जायला हवा, खासकरून अशावेळी, जेव्हा महामार्गासाठी पैशांची चणचण आहे. शेती क्षेत्रात तर एक दमडी देखील सरकारने खर्च केली नाही. उत्पनापेक्षा दीडपट हमीभाव देणार  ही घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.           

मुळात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील सरकारी बँकाची भूमिका आणि त्यांची आर्थिक स्थिती आजच्या काळापेक्षा चांगली होती. तसेच त्यावेळेसच्या सरकारने देखील भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे राखीव गंगाजळीमध्ये असणाऱ्या रकमेतील काही रक्कम देशातील विकासदर वाढविण्यासाठी आणि महसुलातील तुट भरून काढण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. पण त्यावेळेसचे गव्हर्नर डी.सुब्बाराव आणि वाय.वी रेड्डी हे दोन खमके होते आणि त्यांनी रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता राखली आणि स्पष्टपणे नकार दिला. मात्र यासरकारने केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचे दुष्परिणाम कशा प्रकारे होऊ शकतात हे प्रत्यक्षात १.७६ लाख कोटी रुपये बँकेकडून घेऊन दाखवले. यावरून असे दिसते की रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी झाली असून सरकार हवे तेव्हा हवे तसे बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणू शकते. १.७६ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय रिजर्व्ह बँकेने घेतला असला आणि त्याची शिफारस याच बँकेने नियुक्त केलेल्या जालान समितीने केलेली असली तरी केंद्र सरकार या निधीसाठी सातत्यानं प्रयत्न करत होतं, हे उघड आहे. गेली पाच वर्षे मोदी सरकार रिजर्व्ह बँकेचा राखीव निधी अधिक-अधिक कसा मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती सरकारच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करण्यासाठीच झालेली आहे. माध्यमांना आणि विरोधी पक्षांना दाखवण्यासाठी आणि युक्तीवाद करण्यासाठी जालान समितीचा देखावा केला गेला, हे या कृतीवरून स्पष्ट होतं आहे.

रिजर्व्ह बँकेत पैसे कसे जमा होतात, ते सरकारकडे कसे जाऊ शकतात इत्यादी गोष्टींशी सामान्य माणसाला देणघेणं नसतं. त्या गोष्टींशी त्याच्या समजुतीच्या पलीकडच्या असतात. त्याला फटका बसतो बेरोजगारीसारख्या वास्तवाचा. देशात दरवर्षी ८०००००० बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे आणि त्यात आहे त्या नोकऱ्या मंदीमुळे कमी होताना दिसत आहे. आर्थिक विषयात विद्वान असणाऱ्या या सरकारने २०१६ पासून बेरोजगारांची संख्या मोजणारे employment exchange नोंदणी कार्यालये बंद केली आहेत जेणेकरून देशात बेरोजगारांची संख्या किती आहे हे कळणार नाही आणि वर्षाला २ कोटी रोजगारांची  भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन फेल गेलं आहे हे मान्य करण्याची गरजचं पडणार नाही. यातून फक्त तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे आणि हे तरुणांच्याही लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांना राष्ट्रवादाच्या विषयात गुरफटवले जात आहे व तरुण पिढी देखील त्यात गुरफटली जात आहे. राष्ट्रवाद नसावा असे माझे असे अजिबात मत नाही, पण देशावरील प्रेम हे फक्त देव, धर्म, जात, शत्रू राष्ट्रावरील विजय एवढेच मर्यादित नसते तर ते त्या देशातील आर्थिक स्थितीवर अवलंबून अधिक असते.