आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या भारतीय बाजारपेठेत तेल टंचाईचे सावट

सौदी अरेबियातील अमराको तेल उत्पादक कंपनीवर इराणच्या हुथी बंडखोरांनी दोन तेल क्षेत्रांना ड्रोनच्या सहाय्याने लक्ष करत दहशतवादी हल्ला केला. बंडखोरांनी ‘आबाकिक’ आणि ‘खुराइस’ येथील तेल क्षेत्रांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर सौदी अरेबियाने ५० टक्के अर्थात निम्या तेलाचे उत्पादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबिया हा जगभरात तेल निर्यात करणारा मोठा देश आहे. जागतिक बाजारपेठेत त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर या निर्णयाचा तेल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तेलटंचाईचा धोका निर्माण होऊन देशांतर्गत तेलाच्या किंमतीवर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. आखाती देशांनामध्ये असणाऱ्या तेलाच्या राजकारणाचे बळी संपूर्ण जग पडत आहे. सौदी अरेबियाने येमेनमधील हुथिंच्या तेल कंपनीच्या नियंत्रित क्षेत्रात हल्ले केल्याच्या रागातून हे प्रतिहल्ले येमेन मधील हुथिंनी केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

“सौदी सरकारच्या या निर्णयाने जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी दिवसाला ५.७ मिलियन बॅरल (एक बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) म्हणजेच ५ टक्के उत्पादन कमी होणार आहे”, अशी माहिती सौदीचे ऊर्जामंत्री अब्दुलअजीज बिन यांनी दिली. अमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती केंद्राच्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादनाचे प्रमाण दिवसाला ९.८५ मिलियन बॅरल होते. “सौदीच्या या निर्णयामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर क्रूड तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा परिणाम म्हणून इथेन आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे”, अशी माहिती भारताचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युएई आणि बहारीन या पश्चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टीकोनातून पश्चिम आशिया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भारताने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणूनच भारताने आता लूक वेस्टच्या दिशेने प्रवासाचा विचार सुरु केला पाहिजे. मोदी यांचा हा संयुक्त आखाती देशातील गेल्या पाच वर्षातला हा सहावा आखाती दौरा आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षात भारताचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. तरी देखील भारताचे इराण देशाबरोबरचे संबध हे अमेरिका धार्जिणे न ठेवता त्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. कारण भारत हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे. जेणेकरून अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी इराणकडून तेलाची आयात करता येणे शक्य होईल. इराण हा देश भारताला गेले चार दशकापासून भारतीय चलनावर तेल निर्यात करतो, कधी-कधी तर उधारीवर देखील भारताला इराणने तेल निर्यात केले आहे. इराण हा सौदी अरेबियापेक्षा अधिक जवळचा तेल निर्यात करणारा देश आहे. पण अमेरिका-इराणच्या अणुकरार भांडणात इतर देशांप्रमाणे भारताचा देखील बळी जात आहे. मोदी सरकारने अमेरिकेच्या पायाशी लोटांगण न घेता इराणबरोबरचे व्यापार सुरळीत करणे गरजेचे आहे. नाहीतर याचे गंभीर परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल, L. P. G. च्या व्यापारात दिसतील. यामुळे महागाई वाढेल आणि त्यांच्या किंमतीं अधिक भडकतील अशी चिन्हे आत्ताच अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनावरून स्पष्ट होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी शंभर डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यास भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद बिघडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. इराणकडून या हल्याचा निषेध केला आहे, मात्र अमेरिकेने सौदी अरेबियातील या ड्रोनहल्ल्यांसाठी इराणशी संबधित हुथी बंडखोरांना जबाबदार धरले आहे.

आता यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने किमान आयात तेलावर अबकारी कर न लावता गेल्या काही वर्षात जो काही अधिक कर वसूल केला आहे त्याचा वापर करावा. कारण गेल्या काही वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती खूपच कमी’ होत्या त्याचा फायदा मात्र सरकारने सामान्य माणसाला होऊ दिला नाही त्यामुळे त्यातून गोळा केलेला कर आता उपयोगात आणावा. नाहीतर देशांतर्गत जीवनाश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि महागाई वाढेल. ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी भारताची आर्थिक अवस्था असताना त्यात या नव्या संकटमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते. सरकारने या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसू नये म्हणून वेळीच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.