फाइव्ह ‌‍ट्र‍िलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करू पाहणारा भारत मंदीसदृश्य परिस्थित

                                   

राष्ट्रवादाच्या जोरावर निवडून आलेले मोदी २.० सरकार आर्थिक आघाडीवर सपशेल नापास झाल्याचे दिसते. त्यांचे हे सहावे वर्ष आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपण ऐकत आहोत की, एकही भारताचं क्षेत्र असे नाही, ज्याला भाजप सरकार यशाच उदाहरण म्हणून दाखवू शकेल. भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होताना दिसत आहे. वाहन उद्योगात देशातील सर्वात जास्त खपाचे कार उत्पादन करणारी मारुती सुजूकी ह्या कंपनीने देखील नवीन वाहनांचे उत्पादन कमी केले आहे. दिवसातून दोन-तीन दिवस कारखाना बंद करत असल्यामुळे मागील आठवड्यात ३०,००० कर्मच्याऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड येथील टाटा-मोटर्स कंपनीने १५ ते २० वर्षापासून काम करणाऱ्या मेकॅनिकल इंजिनिअर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले तर तिकडे नाशिक जिल्ह्यातील एच. ए. एल. आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांमधून सक्तीने काहीना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आली आहे. पारले सारख्या बिस्कीट कंपनीवर देखील कामगार कपातीची वेळ आल्याचे आपणांस दिसून आले. अशोक लेलँडने पंतनगरमधील आपला कारखाना नऊ दिवसांसाठी बंद केला आहे. कारण बाजारात मागणीच नाही. याचा परिणाम स्टील उद्योगावर होणार हे निश्चित आहे. मागणी घटल्यामुळे स्थिती वाईट होत चालली आहे, असे मत टाटा स्टीलच्या के.टी.व्ही. नरेंद्रन यांनी दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये व्यक्त केले. तसेच ओला-उबेर यांसारख्या परदेशी वाहतूक कंपन्यामुळे अनेक टूर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स सारख्या छोट्या व्यवसायांचे व्यवहार ठप्प झाल्याचे दिसते.

‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्राचे संपादक सुनील जैन यांच्या विश्लेषणानुसार “भारताच्या निर्यात क्षेत्रात गेल्या चार ते पाच वर्षात (२०१४-२०१८) कमीत कमी झालेली वाढ विचारत घेतली तर ०.२ टक्के. २०१० ते १४ दरम्यान जागतिक निर्यात प्रतिवर्षी ५.५ टक्क्यांनी वाढत होती, तेव्हा भारताची निर्यात प्रतिवर्षी ९.२ टक्क्यांनी वाढत होती. तिथपासून घसरत आपण ०.२ टक्क्यांवर येऊन पोहोचलो. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील आकडे दाखवत आहेत की, मागणी कमी झाली आहे आणि नफा शून्यावर आला आहे. २१७९ कंपन्यांच्या नफ्यात १९.९७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कारण विक्रीमध्ये फक्त ५.८७ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे”, हे चित्र खूपच भयावह आहे.

जूनमध्ये निर्यातीचा आकडा गेल्या ४१ महिन्यांतील सर्वांत कमी राहिला. आयातही ९ टक्क्यांनी कमी झाली, जी गेल्या ३४ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. पण सरकारमध्ये असणारे काही “विद्वान” मंडळी असे म्हणतात की हे सर्व चीन-अमेरिका व्यापार युद्धातील संघर्षामुळे झालं. हे सरकार नेहमीच २००८-०९ च्या आर्थिक मंदीचे उदाहरण देते, पण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या (क्रूड) तेलाच्या किंमती प्रती बॅरल जवळपास १४० ते १६० डॉलर एवढे होते.  तरीदेखील भारताला त्या मंदीची झळ फार मोठ्या प्रमाणावर बसली नाही. I.T., स्टील, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसारखे उद्योगांचा विकासदर हा ८.७५ इतका होता. तर शेती क्षेत्राचा उत्पादन आणि निर्यात यांच्या तफावतील विकासदर देखील जवळपास ५.० टक्क्यांवर पोहचला होता.  २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार बहुमताने सत्तेत आले.

त्याचकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या, त्या इतक्या घसरल्या की थेट जाऊन त्या २५ ते ४५ डॉलर प्रती बॅरल खाली आल्या. पण त्याचा फायदा मात्र सामान्य माणसाला झाला नाही. यामागे सरकारने असे कारण दिले की, देशातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार असून त्यातून देशाच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात देशाला हा कररुपी पैसा योग्य विकासदर राखण्यात महत्वाचा ठरेल. ८ऑक्टोबर२०१६ पर्यत देशाची अर्थव्यवस्था चांगली चालत होती विकासदर देखील ८.३ इतका होता पण सरकारला कुठून अवदसा आठवली आणि नोटाबंदी केली. यानंतर लगेच सहा महिन्याच्या आत अर्धा कच्चा वस्तू व सेवा कर गाजावाजा करुन लागू केला, त्यामुळे देशात मंदी सदृश्य परिस्थिती तयार होण्यास सुरुवात झाली आणि मग मोदी सरकारने आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी राष्ट्रवादाचा आसरा घेतला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याचाच फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झाला आणि मागील निवडणुकीतील निवडून आलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा निवडून ते पुन्हा सत्तेत आले. निवडून आले ठीक, पण सरकारने जो कर मागील सहा वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला होता त्यातून जे १७,००० कोटी रुपये वसूल केले ते गेले कुठे याचा हिशेब कोणाकडेही नाही. या कायद्यानुसार हा पैसा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे जायला हवा, खासकरून अशावेळी, जेव्हा महामार्गासाठी पैशांची चणचण आहे. शेती क्षेत्रात तर एक दमडी देखील सरकारने खर्च केली नाही. उत्पनापेक्षा दीडपट हमीभाव देणार  ही घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.           

मुळात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील सरकारी बँकाची भूमिका आणि त्यांची आर्थिक स्थिती आजच्या काळापेक्षा चांगली होती. तसेच त्यावेळेसच्या सरकारने देखील भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे राखीव गंगाजळीमध्ये असणाऱ्या रकमेतील काही रक्कम देशातील विकासदर वाढविण्यासाठी आणि महसुलातील तुट भरून काढण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. पण त्यावेळेसचे गव्हर्नर डी.सुब्बाराव आणि वाय.वी रेड्डी हे दोन खमके होते आणि त्यांनी रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता राखली आणि स्पष्टपणे नकार दिला. मात्र यासरकारने केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचे दुष्परिणाम कशा प्रकारे होऊ शकतात हे प्रत्यक्षात १.७६ लाख कोटी रुपये बँकेकडून घेऊन दाखवले. यावरून असे दिसते की रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी झाली असून सरकार हवे तेव्हा हवे तसे बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणू शकते. १.७६ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय रिजर्व्ह बँकेने घेतला असला आणि त्याची शिफारस याच बँकेने नियुक्त केलेल्या जालान समितीने केलेली असली तरी केंद्र सरकार या निधीसाठी सातत्यानं प्रयत्न करत होतं, हे उघड आहे. गेली पाच वर्षे मोदी सरकार रिजर्व्ह बँकेचा राखीव निधी अधिक-अधिक कसा मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती सरकारच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करण्यासाठीच झालेली आहे. माध्यमांना आणि विरोधी पक्षांना दाखवण्यासाठी आणि युक्तीवाद करण्यासाठी जालान समितीचा देखावा केला गेला, हे या कृतीवरून स्पष्ट होतं आहे.

रिजर्व्ह बँकेत पैसे कसे जमा होतात, ते सरकारकडे कसे जाऊ शकतात इत्यादी गोष्टींशी सामान्य माणसाला देणघेणं नसतं. त्या गोष्टींशी त्याच्या समजुतीच्या पलीकडच्या असतात. त्याला फटका बसतो बेरोजगारीसारख्या वास्तवाचा. देशात दरवर्षी ८०००००० बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे आणि त्यात आहे त्या नोकऱ्या मंदीमुळे कमी होताना दिसत आहे. आर्थिक विषयात विद्वान असणाऱ्या या सरकारने २०१६ पासून बेरोजगारांची संख्या मोजणारे employment exchange नोंदणी कार्यालये बंद केली आहेत जेणेकरून देशात बेरोजगारांची संख्या किती आहे हे कळणार नाही आणि वर्षाला २ कोटी रोजगारांची  भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन फेल गेलं आहे हे मान्य करण्याची गरजचं पडणार नाही. यातून फक्त तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे आणि हे तरुणांच्याही लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांना राष्ट्रवादाच्या विषयात गुरफटवले जात आहे व तरुण पिढी देखील त्यात गुरफटली जात आहे. राष्ट्रवाद नसावा असे माझे असे अजिबात मत नाही, पण देशावरील प्रेम हे फक्त देव, धर्म, जात, शत्रू राष्ट्रावरील विजय एवढेच मर्यादित नसते तर ते त्या देशातील आर्थिक स्थितीवर अवलंबून अधिक असते.