संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०साला पासून ते २०२४) ते आजपर्यंत स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या या राज्यात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? यावर एक नजर टाकूयात.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकींच्या कार्यक्रमाची घोषणा करताच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून रस्सीखेच सुरु झाली. निवडणुकीच्या कित्येक दिवस आधीपासून महाराष्ट्रात जागा वाटपावर दोन्ही बाजूला (मविआ आणि महायुती) मध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरु होत्या. त्यात मुख्यमंत्री पदावरून देखील त्या चर्चेत अनेक मतभेद पाहायला मिळाले. मविआत शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस यांच्यात वाद निर्माण झाल्याचे सुद्धा सर्वांनी पाहिले. दुसरीकडे महायुतीमध्ये भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना “आगामी विधानसभेत मुख्यमंत्री हा भाजपचा असेल”, असे म्हटले. यामुळे यावेळी महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळेल का? अशी चर्चा सर्वच पक्षांमध्ये सुरु झाली.
स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या आणि शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? यावर एक प्रकाश टाकूयात.
सध्याच्या १४व्या महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण किती महिला आमदार आहेत?
२०१९च्या १४व्या विधानसभा
निवडणुकीत राज्यात पहाटेचा शपथविधी झाला अन् राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला. मात्र
त्यानंतर अजित पवार पुन्हा शरद पवारांबरोबर गेले आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत
एकत्र येत सरकार स्थापन झालं. अडीच वर्षं सरकार चालल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी
शिवसेनेत बंड केलं आणि मग भाजपबरोबर घरोबा करत मुख्यमंत्री झाले. गेल्या पाच
वर्षांत राज्यातील जनतेनी अनेक राजकीय घडामोडी पाहिल्या. सध्याच्या
१४व्या विधानसभेमध्ये एकूण २८८ आमदारांपैकी महिला आमदार या केवळ २४ आहेत.
याआधीच्या २०१४च्या विधानसभेत तर फक्त २० आणि २००९च्या विधानसभेमध्ये फक्त ११
महिला आमदार होत्या. म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०साला
पासून ते २०२४) ते आजपर्यंत महिला आमदारांची आकडेवारी कधीही ८-९ टक्क्यांच्या वर
गेलेली नाही.
स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही?
सध्याच्या महायुतीच्या सरकारने
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय
घेतले. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांच्या सक्षमीकरणाला वाव देणे आणि त्यांच्या
जीवनात सुधारणा घडविणे हा आहे. मात्र यामुळे खरच महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्या
स्वावलंबी होणार आहेत का हे पाहणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. जिथे मतदान करताना
घरात मत सुद्धा कोणाला द्यायचे हे त्या घरातील पुरुष ठरवतात आणि त्या महिलेला
सांगतात तिथे महिला मुख्यमंत्री म्हणजे खूपच झालं. स्त्रियांकडे 'एकगठ्ठा मतदार' म्हणून
पाहिलं जातं. त्या स्वतंत्र बुद्धीने मतदान करतील, असं न
समजता त्यांना शक्यतो 'लाभार्थी' समजून
धोरणे आखण्याची चढाओढ दिसून येते. मध्य प्रदेशातील 'लाडली'
असो वा महाराष्ट्रातील 'लाडकी' असो, ती योजनांमध्येही पुरुषाच्या संदर्भाने 'बहिण' समजूनच वागवली जाते. एकूण राजकारणाची भाषाही
प्रचंड 'पुरुषी' असल्याचं दिसून येत.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिलांचं सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व किती आहे आणि ते कितपत प्रभावी आहे, याची फारशी खोलात जाऊन चर्चाही होताना दिसत नाही. विशेषत: लोकसभा निवणुकीत यावेळी अनेक महिला खासदार झाल्या पण याधीचे काय? पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यामध्ये जेव्हा विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं असतं, तेव्हा यासंदर्भातील चर्चा खूप महत्वाची ठरते.
एका बाजूला शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना जाहीर करुन आपण महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील आहोत असा दावा केला, तर दुसरीकडे राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्याचं आपण पाहिलं. एकीकडे सामान्य घरातील महिलांना 'लाडकी लाभार्थी' समजण्यापलीकडे आणि दुसरीकडे महिला राजकारणी आहे म्हणून 'महिला व बालकल्याण विकास खातं' देऊन बोळवण करण्यापलीकडे महिलांचा विचार महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघात का होत नसावा, असे काही प्रश्न या निमित्ताने उठवणे आवश्यक ठरतात.
१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६४ वर्षे उलटून गेली तरीही राज्याला आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही?' हा यथोचित प्रश्न म्हणूनच महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर साशंकता व्यक्त करणारा आहे. सर्वच राजकीय पक्षातील नेते शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच नाव घेतात पण खरच त्यांच्या विचारसरणीवर चालतात का? हा खूप मोठा यक्ष प्रश्न आहे.
गेल्या काही दिवसात शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, कॉंग्रेसच्या खासदार आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड, तिवसाच्या आमदार यशोमती ठाकूर, उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, या काही महिला नेत्यांची नावे सध्या माध्यमांमध्ये चर्चेत आहेत. मागील महिन्यात काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी महिला मुख्यमंत्री पदासंदर्भात केलेलं वक्तव्य आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांची निवड होणं, या दोन्हीही गोष्टी या चर्चेला अधिकच पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. यामुळेच, महाराष्ट्राला आजपर्यंत महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही', या प्रश्नासह महिलांना औपचारिकता म्हणून दिलेल्या प्रतिनिधित्वापलीकडे जाऊन त्यांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याची सखोल चर्चा करणे गरजेचे ठरते.
भारतासारख्या खंडप्राय
देशात १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक राज्यात महिला
मुख्यमंत्री झाल्याचे पाहायला मिळते. देशातील विविध राज्यांमध्ये १७ वेळा महिला
मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील आतिशी यांच्यासह नेतृत्वाखाली सरकार चालवलं गेलं
आहे.
महिलांकडे आजपर्यंत दुय्यम नागरिकत्त्व म्हणून पाहिले गेले?
एका बाजूला राबडी देवी तर
दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांसारख्या राजकारणी असा संमिश्र प्रकार या भारतात दिसून
येतो. महाराष्ट्रात आजवर एक तरी महिला मुख्यमंत्री व्हायला हवी होती, ही बाब सदिच्छेतून व्यक्त केली जात असतानाच
ती 'राबडी देवी पॅटर्न'ने व्हावी,
असं अनेक महिलांना वाटत नाही.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य
आहे म्हणून तिथे महिला मुख्यमंत्री व्हावी, अशी अपेक्षा जरी रास्त असली तरी त्यामुळे सामान्य महिलांचं राजकीय-सामाजिक
स्थान किती सुधारणार? भारतीय संविधानाच्या घटनात्मक चौकटीत
स्त्रियांना एक मत मिळाले, परंतु समान पत मिळाली का? हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
भारताला स्वातंत्र्यानंतर
स्त्रियांना लगेच मताचा अधिकार प्राप्त झाला. अमेरिकेत मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी
महिलांना आंदोलने करावी लागली. यासाठी आपल्या संविधान निर्मात्यांचे द्रष्टेपण
लक्षात घ्यायला हवे. यात नेहरू, आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल आणि
सरोजिनी नायडू यांचा वाटा खूप मोठा आहे. अमेरिकेत आजवर एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष
झालेली नाही. पण सध्या त्या देशातील महिलांचं सामाजिक-राजकीय स्थान चांगलं असून
तिथे महिला राष्ट्राध्यक्षपदी आली नाही म्हणून सामान्य महिलांची सामाजिक-राजकीय पत
खालावलेली दिसत नाही.
भारतात महिलांना सध्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आलं असून लोकसभा आणि
विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा १६व्या लोकसभेत पास करण्यात
आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी ही नवीन जनगणनेनुसार होणार असून त्यासाठी २०२९ किंवा
त्याहूनही अधिक काळ लागेल. आजही बऱ्याचशा महिला सरपंच या अंगठा वा सहीपुरत्या
वापरल्या जाणाऱ्या 'डमी'
सरपंच असतात.
देशात महिलांना मिळालेलं
समान मत असो वा महिलांचं राजकीय आरक्षण असो, औपचारिक समानतेचा मुद्दा सोडल्यास राजकीय क्षेत्रातील महिलांची 'खरी' सत्ता अद्याप दृष्टीक्षेपात नाही, असं यशोमती ठाकूर यांनी विधान केलं होतं. यासंदर्भात बोलताना यशमोती ठाकूर
म्हणतात की, "महिलांना सक्षम करण्याच्या नावावर 'लाडकी बहिण' योजना आणली आणि विषय संपवला. पण
त्यामुळे महिला सक्षम झालेल्या नाहीत तर त्या अधिक पंगू झाल्या आहेत."
महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आमदारकी आणि खासदारकी होण्यामध्ये ज्या प्रमाणात महिला यायला हव्या होत्या, त्या आल्या नाहीत. काँग्रेसच्या प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, शालिनीताई पाटील, प्रेमलता चव्हाण आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे या चारही महिला कर्तृत्ववान होत्या. मात्र, त्यांच्याबाबतही नुसती चर्चाच झाली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर, सुप्रिया सुळे, प्रणिती शिंदे, स्मिता वाघ आणि रक्षा खडसे या ४८ पैकी ६ खासदार जिंकून आल्या. यातूनच महाराष्ट्र किती पुरोगामी आहे हे दिसून येईल.
पुरुषप्रधान आणि सरंजामशाही मानसिकता हा मुद्दा महत्त्वाचाच आहेच. याच कारणांमुळे महिला राजकीय स्पर्धेत प्रत्येकवेळी मागे पडल्या. आजही महिलांना फारशी तिकीटे मिळत नाहीत. आजही ज्या महिला नेत्या आहेत, त्या फक्त महिला अत्याचारावर आणि महिला प्रश्नावर बोलण्यासाठी म्हणून पुढे केल्या जातात. पक्षाच्या महत्त्वाच्या व्यासपीठावर त्या नसतात. सुप्रिया सुळे जर पवार घराण्यातल्या नसत्या, तर त्यांना आता इतकं महत्त्व त्यांच्या पक्षात मिळालं असतं का?" सध्याच्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत देखील एक महिला आमच्या देशावर कशी काय राज्य करू शकते आणि त्यातही ती कृष्णवर्णीय असेल तर तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं जात. ही पुरुषी मानसिकता मोडून काढण्यात अमेरिका आणि महाराष्ट्रातील जनतेला यश मिळो. लवकरात लवकर राज्याला महिला मुख्यमंत्री आणि अमेरिकेला महिला राष्ट्रपती लाभो हीच भाबडी आशा एक सामान्य मतदार म्हणून व्यक्त करतो.
No comments:
Post a Comment