पाकिस्तानने दिलेल्या अण्वस्त्रयुद्धाच्या धमकीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज

पाकिस्तान चे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला पुन्हा एकदा युद्धाची आणि अण्वस्रयुद्धाची धमकी दिली आहे. गेल्या सहा महिन्यातील ही चौथी धमकी खान यांनी दिली आहे. आजच्या घडीला पाकिस्तानची प्रतिमा ही जगामध्ये दहशतवादाला निर्यात करणारा देश केवळ एवढीच नसून हा जगातील सर्वांत धोकादायक व बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश आहे. जागतिक व्यासपीठावर काश्मिरचा मुद्दा आणून भारताला कोंडीत पकडण्याचे नेहमीचे सर्व खेळ अपयशी ठरल्यावर आता पाकिस्तानातच आरोळ्या ठोकल्या जात आहेत. पण भारत सरकार वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अशा कुठल्याही गदारोळाची दखलही घ्यायला राजी नसल्याने पाकिस्तानचा संताप दिवसेदिवस अनावर होत चालला आहे. सयुंक्त राष्ट्रसंघात जाण्याविषयी सुरू झालेल्या धमक्या आता अणुयुद्धापर्यंत जाऊन पोहोचल्या, तरी भारत पाकिस्तानकडे वळूनही बघत नाही, ही सर्वाधिक क्लेशाची बाब झाली आहे.

उत्तर कोरिया आणि इराणपेक्षाही पाकिस्तान हा बेजबाबदार देश आहे. पाकिस्तानचा हा अणुकार्यक्रम किती धोकादायक आहे, तो बेजबाबदार का आहे, त्याचा धोका केवळ भारतालाच नसून जगालाही आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचे अहवाल याविषयी काय म्हणतात हे वेळोवेळी सयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक अधिवेशनातील सभेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतासाठी गेल्या तीन दशकात पाकिस्तान हा लष्करी डोकेदुखी कधीच नव्हता. भारताशी शस्त्राने लढणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर पाकिस्तानने नवी रणनिती तयार केली. त्यात भारताच्या लोकशाही व मानवाधिकारालाच आपले हत्यार बनवण्याचा घाट घातला होता. त्यानुसार एका बाजूला काश्मिरातील फ़ुटीरवादी तरूणांना चिथावण्या देऊन जिहादी घातपाती बनवणे व अघोषित युद्ध चालवणे, हा एक भाग होता. दुसरा भाग भारताच्या विविध मानवी हक्क वा नागरी अधिकाराचा आडोसा घेऊन काश्मिरमध्ये व दिल्लीत भारतीय कायदा प्रशासनाला पोखरून काढणारी गद्दारांची फ़ळी उभी करणे. अशी दुहेरी रणनिती होती.

पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. जागतिक मंचावर आपण तोकडे पडलो, म्हणून पाक संतापलेला नाही. किंवा जिहादी मारले गेल्याने पाक विचलीतही झालेला नाही. दोन्ही आघाडीवरची रणनिती फ़सत चालल्याने पाक खवळलेला आहे. पहिली बाजू म्हणजे लागोपाठ जिहादींचा खात्मा करून पाक प्रशिक्षीत मुजाहिदींनांना संपवण्याची ही रणनिती इथल्या काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत गद्दारांना आधीच समजू शकली नाही. किंवा पाकला त्याची आधीच खबरबात देता आली नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानातील अण्वस्रांबाबत व्यक्त होणारी चिंता गेल्या दशकभरापासून वाढली आहे. मागच्या वर्षी अमेरिकेतील दोन महत्त्वाच्या थिंक टँकनी एका अहवालातून यासंदर्भातील एक धक्कादायक बाब जगासमोर आणली होती. त्यानुसार आगामी दहा वर्षात जगातील सर्वाधिक अण्वस्त्रे असलेल्या पहिल्या तीन देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश असणार आहे. पाकिस्तानकडे असणारी अण्वस्रांची संख्या 120 वरून 300 वर जाईल, असे या अहवालात म्हंटले होते. ही बाब भारतासह संपूर्ण जगासाठी चिंताजनक आहे.

भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. भारताने 1998 मध्ये अण्वस्त्रांची चाचणी केली. त्यानंतर 1999 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत भाषण करताना भारताचा आण्विक धोरण मसुदा मांडला. ते म्हणाले की, यानंतर भारत कधीही अणूचाचणी करणार नाही. तसेच भारत कधीही अण्वस्त्रांनी प्रथम हल्ला करणार नाही. भारतावर कुणी अण्वस्त्र हल्ला केला, तरच अण्वस्त्रांनी प्रतिहल्ला करण्यात येईल. आम्ही स्वरक्षणासाठी आवश्यक असणार्‍या अण्वस्त्रांचीच निर्मिती करू. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र तंत्रज्ञान इतर देशांना देण्यात येणार नाही असेही वाजपेयी यांनी सांगितले. परिणामी, आजही भारताकडे एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून पाहिले जाते. 1998 नंतर आजतागायत भारताने एकही अणूचाचणी केलेली नाही. शिवाय अण्वस्त्रांनी हल्ला करण्याची धमकीही दिलेली नाही, अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरित केलेले नाही. या सर्वांमुळेच अमेरिकेने भारताबरोबर अणूकरार केला. भारत हा एकमेव देश आहे ज्याच्याबरोबर अमेरिकेने अणूकरार केलेला आहे. कारगील युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाल्याचे माहीत असूनही भारताने चुकूनही अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी दिली नव्हती, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

सध्या पाकिस्तानात असलेली प्रचंड आर्थिक अस्थिरता, नागरी व लष्करी नेतृत्वातील रस्सीखेच, दहशतवाद्यांचे थैमान, धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांचे प्राबल्य आणि त्यांच्याकडून आजवर भारताला अण्वस्र हल्ल्यांबाबत देण्यात येत असलेल्या धमक्या या पार्श्वभूमीवर ही अण्वस्रे जगासाठी विनाशकारी ठरू शकतात. कारण मागल्या तीन दशकात पाकिस्तानने आपल्या सुरक्षेची यंत्रणा भक्कम करण्यापेक्षा, ते काम दोन भिन्न गटांवर कंत्राटी पद्धतीने सोपवलेले आहे. आज जगभरातील ज्या देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत, त्या सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था सुदृढ आहेत. या सर्व देशांत लोकशाही आणि राजकीय व आर्थिक स्थैर्य आहे. तिथे प्रबळ नागरी शासन आहे. या सर्व गोष्टी पाकिस्तानमध्ये दिसत नाही. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असली तरी तिची अवस्था डळमळीत आहे. पाकिस्तानमध्ये कमालीची अस्थिरता असून लष्कराचे प्राबल्य आहे. अमेरिका, फ्रांसमध्ये लष्कराचे प्राबल्य दिसून येत नाही, कारण तिथे सिव्हिलियन रुल आहे. चीनमध्येसुद्धा लष्कर हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या हातात आहे. पाकिस्तानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. आजघडीला पाकिस्तान हा दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आहेत. तेथून जगभरात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांची निर्यात होते. याखेरीज तेथे लष्कर, दहशतवादी संघटना आणि मुलतत्ववाद्यांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये इस्लामिक क्रांती होण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळेच जगाने आता इराणपेक्षा पाकिस्तानवर निर्बंध आणणे आवश्यक बनले आहे. अण्वस्त्रांबाबत पाकिस्तानचे रेकॉर्ड अतिशय खराब आहे. त्यामुळे जगाने त्वरित काळजी घेऊन पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध टाकून त्यांची अण्वस्त्रे वाढणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. ही अण्वस्त्रे अमेरिकेने आपल्या नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा संपूर्ण जगाला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

  

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या भारतीय बाजारपेठेत तेल टंचाईचे सावट

सौदी अरेबियातील अमराको तेल उत्पादक कंपनीवर इराणच्या हुथी बंडखोरांनी दोन तेल क्षेत्रांना ड्रोनच्या सहाय्याने लक्ष करत दहशतवादी हल्ला केला. बंडखोरांनी ‘आबाकिक’ आणि ‘खुराइस’ येथील तेल क्षेत्रांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर सौदी अरेबियाने ५० टक्के अर्थात निम्या तेलाचे उत्पादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबिया हा जगभरात तेल निर्यात करणारा मोठा देश आहे. जागतिक बाजारपेठेत त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर या निर्णयाचा तेल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तेलटंचाईचा धोका निर्माण होऊन देशांतर्गत तेलाच्या किंमतीवर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. आखाती देशांनामध्ये असणाऱ्या तेलाच्या राजकारणाचे बळी संपूर्ण जग पडत आहे. सौदी अरेबियाने येमेनमधील हुथिंच्या तेल कंपनीच्या नियंत्रित क्षेत्रात हल्ले केल्याच्या रागातून हे प्रतिहल्ले येमेन मधील हुथिंनी केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

“सौदी सरकारच्या या निर्णयाने जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी दिवसाला ५.७ मिलियन बॅरल (एक बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) म्हणजेच ५ टक्के उत्पादन कमी होणार आहे”, अशी माहिती सौदीचे ऊर्जामंत्री अब्दुलअजीज बिन यांनी दिली. अमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती केंद्राच्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादनाचे प्रमाण दिवसाला ९.८५ मिलियन बॅरल होते. “सौदीच्या या निर्णयामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर क्रूड तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा परिणाम म्हणून इथेन आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे”, अशी माहिती भारताचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युएई आणि बहारीन या पश्चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टीकोनातून पश्चिम आशिया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भारताने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणूनच भारताने आता लूक वेस्टच्या दिशेने प्रवासाचा विचार सुरु केला पाहिजे. मोदी यांचा हा संयुक्त आखाती देशातील गेल्या पाच वर्षातला हा सहावा आखाती दौरा आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षात भारताचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. तरी देखील भारताचे इराण देशाबरोबरचे संबध हे अमेरिका धार्जिणे न ठेवता त्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. कारण भारत हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे. जेणेकरून अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी इराणकडून तेलाची आयात करता येणे शक्य होईल. इराण हा देश भारताला गेले चार दशकापासून भारतीय चलनावर तेल निर्यात करतो, कधी-कधी तर उधारीवर देखील भारताला इराणने तेल निर्यात केले आहे. इराण हा सौदी अरेबियापेक्षा अधिक जवळचा तेल निर्यात करणारा देश आहे. पण अमेरिका-इराणच्या अणुकरार भांडणात इतर देशांप्रमाणे भारताचा देखील बळी जात आहे. मोदी सरकारने अमेरिकेच्या पायाशी लोटांगण न घेता इराणबरोबरचे व्यापार सुरळीत करणे गरजेचे आहे. नाहीतर याचे गंभीर परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल, L. P. G. च्या व्यापारात दिसतील. यामुळे महागाई वाढेल आणि त्यांच्या किंमतीं अधिक भडकतील अशी चिन्हे आत्ताच अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनावरून स्पष्ट होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी शंभर डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यास भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद बिघडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. इराणकडून या हल्याचा निषेध केला आहे, मात्र अमेरिकेने सौदी अरेबियातील या ड्रोनहल्ल्यांसाठी इराणशी संबधित हुथी बंडखोरांना जबाबदार धरले आहे.

आता यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने किमान आयात तेलावर अबकारी कर न लावता गेल्या काही वर्षात जो काही अधिक कर वसूल केला आहे त्याचा वापर करावा. कारण गेल्या काही वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती खूपच कमी’ होत्या त्याचा फायदा मात्र सरकारने सामान्य माणसाला होऊ दिला नाही त्यामुळे त्यातून गोळा केलेला कर आता उपयोगात आणावा. नाहीतर देशांतर्गत जीवनाश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि महागाई वाढेल. ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी भारताची आर्थिक अवस्था असताना त्यात या नव्या संकटमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते. सरकारने या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसू नये म्हणून वेळीच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. 

फाइव्ह ‌‍ट्र‍िलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करू पाहणारा भारत मंदीसदृश्य परिस्थित

                                   

राष्ट्रवादाच्या जोरावर निवडून आलेले मोदी २.० सरकार आर्थिक आघाडीवर सपशेल नापास झाल्याचे दिसते. त्यांचे हे सहावे वर्ष आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपण ऐकत आहोत की, एकही भारताचं क्षेत्र असे नाही, ज्याला भाजप सरकार यशाच उदाहरण म्हणून दाखवू शकेल. भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होताना दिसत आहे. वाहन उद्योगात देशातील सर्वात जास्त खपाचे कार उत्पादन करणारी मारुती सुजूकी ह्या कंपनीने देखील नवीन वाहनांचे उत्पादन कमी केले आहे. दिवसातून दोन-तीन दिवस कारखाना बंद करत असल्यामुळे मागील आठवड्यात ३०,००० कर्मच्याऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड येथील टाटा-मोटर्स कंपनीने १५ ते २० वर्षापासून काम करणाऱ्या मेकॅनिकल इंजिनिअर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले तर तिकडे नाशिक जिल्ह्यातील एच. ए. एल. आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांमधून सक्तीने काहीना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आली आहे. पारले सारख्या बिस्कीट कंपनीवर देखील कामगार कपातीची वेळ आल्याचे आपणांस दिसून आले. अशोक लेलँडने पंतनगरमधील आपला कारखाना नऊ दिवसांसाठी बंद केला आहे. कारण बाजारात मागणीच नाही. याचा परिणाम स्टील उद्योगावर होणार हे निश्चित आहे. मागणी घटल्यामुळे स्थिती वाईट होत चालली आहे, असे मत टाटा स्टीलच्या के.टी.व्ही. नरेंद्रन यांनी दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये व्यक्त केले. तसेच ओला-उबेर यांसारख्या परदेशी वाहतूक कंपन्यामुळे अनेक टूर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स सारख्या छोट्या व्यवसायांचे व्यवहार ठप्प झाल्याचे दिसते.

‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्राचे संपादक सुनील जैन यांच्या विश्लेषणानुसार “भारताच्या निर्यात क्षेत्रात गेल्या चार ते पाच वर्षात (२०१४-२०१८) कमीत कमी झालेली वाढ विचारत घेतली तर ०.२ टक्के. २०१० ते १४ दरम्यान जागतिक निर्यात प्रतिवर्षी ५.५ टक्क्यांनी वाढत होती, तेव्हा भारताची निर्यात प्रतिवर्षी ९.२ टक्क्यांनी वाढत होती. तिथपासून घसरत आपण ०.२ टक्क्यांवर येऊन पोहोचलो. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील आकडे दाखवत आहेत की, मागणी कमी झाली आहे आणि नफा शून्यावर आला आहे. २१७९ कंपन्यांच्या नफ्यात १९.९७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कारण विक्रीमध्ये फक्त ५.८७ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे”, हे चित्र खूपच भयावह आहे.

जूनमध्ये निर्यातीचा आकडा गेल्या ४१ महिन्यांतील सर्वांत कमी राहिला. आयातही ९ टक्क्यांनी कमी झाली, जी गेल्या ३४ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. पण सरकारमध्ये असणारे काही “विद्वान” मंडळी असे म्हणतात की हे सर्व चीन-अमेरिका व्यापार युद्धातील संघर्षामुळे झालं. हे सरकार नेहमीच २००८-०९ च्या आर्थिक मंदीचे उदाहरण देते, पण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या (क्रूड) तेलाच्या किंमती प्रती बॅरल जवळपास १४० ते १६० डॉलर एवढे होते.  तरीदेखील भारताला त्या मंदीची झळ फार मोठ्या प्रमाणावर बसली नाही. I.T., स्टील, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसारखे उद्योगांचा विकासदर हा ८.७५ इतका होता. तर शेती क्षेत्राचा उत्पादन आणि निर्यात यांच्या तफावतील विकासदर देखील जवळपास ५.० टक्क्यांवर पोहचला होता.  २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार बहुमताने सत्तेत आले.

त्याचकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या, त्या इतक्या घसरल्या की थेट जाऊन त्या २५ ते ४५ डॉलर प्रती बॅरल खाली आल्या. पण त्याचा फायदा मात्र सामान्य माणसाला झाला नाही. यामागे सरकारने असे कारण दिले की, देशातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार असून त्यातून देशाच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात देशाला हा कररुपी पैसा योग्य विकासदर राखण्यात महत्वाचा ठरेल. ८ऑक्टोबर२०१६ पर्यत देशाची अर्थव्यवस्था चांगली चालत होती विकासदर देखील ८.३ इतका होता पण सरकारला कुठून अवदसा आठवली आणि नोटाबंदी केली. यानंतर लगेच सहा महिन्याच्या आत अर्धा कच्चा वस्तू व सेवा कर गाजावाजा करुन लागू केला, त्यामुळे देशात मंदी सदृश्य परिस्थिती तयार होण्यास सुरुवात झाली आणि मग मोदी सरकारने आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी राष्ट्रवादाचा आसरा घेतला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याचाच फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झाला आणि मागील निवडणुकीतील निवडून आलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा निवडून ते पुन्हा सत्तेत आले. निवडून आले ठीक, पण सरकारने जो कर मागील सहा वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला होता त्यातून जे १७,००० कोटी रुपये वसूल केले ते गेले कुठे याचा हिशेब कोणाकडेही नाही. या कायद्यानुसार हा पैसा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे जायला हवा, खासकरून अशावेळी, जेव्हा महामार्गासाठी पैशांची चणचण आहे. शेती क्षेत्रात तर एक दमडी देखील सरकारने खर्च केली नाही. उत्पनापेक्षा दीडपट हमीभाव देणार  ही घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.           

मुळात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील सरकारी बँकाची भूमिका आणि त्यांची आर्थिक स्थिती आजच्या काळापेक्षा चांगली होती. तसेच त्यावेळेसच्या सरकारने देखील भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे राखीव गंगाजळीमध्ये असणाऱ्या रकमेतील काही रक्कम देशातील विकासदर वाढविण्यासाठी आणि महसुलातील तुट भरून काढण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. पण त्यावेळेसचे गव्हर्नर डी.सुब्बाराव आणि वाय.वी रेड्डी हे दोन खमके होते आणि त्यांनी रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता राखली आणि स्पष्टपणे नकार दिला. मात्र यासरकारने केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचे दुष्परिणाम कशा प्रकारे होऊ शकतात हे प्रत्यक्षात १.७६ लाख कोटी रुपये बँकेकडून घेऊन दाखवले. यावरून असे दिसते की रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी झाली असून सरकार हवे तेव्हा हवे तसे बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणू शकते. १.७६ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय रिजर्व्ह बँकेने घेतला असला आणि त्याची शिफारस याच बँकेने नियुक्त केलेल्या जालान समितीने केलेली असली तरी केंद्र सरकार या निधीसाठी सातत्यानं प्रयत्न करत होतं, हे उघड आहे. गेली पाच वर्षे मोदी सरकार रिजर्व्ह बँकेचा राखीव निधी अधिक-अधिक कसा मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती सरकारच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करण्यासाठीच झालेली आहे. माध्यमांना आणि विरोधी पक्षांना दाखवण्यासाठी आणि युक्तीवाद करण्यासाठी जालान समितीचा देखावा केला गेला, हे या कृतीवरून स्पष्ट होतं आहे.

रिजर्व्ह बँकेत पैसे कसे जमा होतात, ते सरकारकडे कसे जाऊ शकतात इत्यादी गोष्टींशी सामान्य माणसाला देणघेणं नसतं. त्या गोष्टींशी त्याच्या समजुतीच्या पलीकडच्या असतात. त्याला फटका बसतो बेरोजगारीसारख्या वास्तवाचा. देशात दरवर्षी ८०००००० बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे आणि त्यात आहे त्या नोकऱ्या मंदीमुळे कमी होताना दिसत आहे. आर्थिक विषयात विद्वान असणाऱ्या या सरकारने २०१६ पासून बेरोजगारांची संख्या मोजणारे employment exchange नोंदणी कार्यालये बंद केली आहेत जेणेकरून देशात बेरोजगारांची संख्या किती आहे हे कळणार नाही आणि वर्षाला २ कोटी रोजगारांची  भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन फेल गेलं आहे हे मान्य करण्याची गरजचं पडणार नाही. यातून फक्त तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे आणि हे तरुणांच्याही लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांना राष्ट्रवादाच्या विषयात गुरफटवले जात आहे व तरुण पिढी देखील त्यात गुरफटली जात आहे. राष्ट्रवाद नसावा असे माझे असे अजिबात मत नाही, पण देशावरील प्रेम हे फक्त देव, धर्म, जात, शत्रू राष्ट्रावरील विजय एवढेच मर्यादित नसते तर ते त्या देशातील आर्थिक स्थितीवर अवलंबून अधिक असते.

        

पारंपरिक दागिन्यांचा आधुनिक प्रवास... !

                                                         गारमेंट्स ज्वेलरी

                 दागिना म्हटलं की, स्त्री धन आयुष्याची जमापुंजी आठवण (आई ,वडील, सासू-सासऱ्यांची,माहेरची) आणि त्या त्या घरातील ठेवा अशी सर्वसाधारण समज सर्वांच्या मनात असते. मग यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने अंगावर परिधान करतो. प्रामुख्याने समाजात आपण पहिले तर सोने-चांदीचे दागिने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले जातात. यामध्ये ग्राहकांचा हेतू गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून खरेदी करण्याचा असतो. मग त्याला जोड मिळते ती सण, उत्सव, परंपरा आणि महोत्सव यांची ! त्यामुळे विचार करताना सध्याचा बदलत्या कल वाढती तरुणाई आणि त्याबरोबरीने पद्धत (फॅशन), रीत या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत पारंपारिक दागिन्यांना मागे सारत आता गारमेंट्स ज्वेलरी सारखे दागिने देखील रोजच्या व्यवहारात वापरताना दिसत आहेत.

                 लोकप्रिय झालेले व अद्ययावत समजले जाणारे पोशाख आणि त्यावर परिधान केले जाणारे दागिने हे मुख्यतः पारंपारिक स्वरूपाचे असतात. यामध्ये संस्कृती, परंपरा म्हणून मंगळसूत्र, कंठी, बांगड्या, पाटल्या, चपलाहार, नेकलेस, अंगठी, नथ, कानातले झुमके, पायातले पैंजण, कमरपट्टा, बाजूबंद इत्यादी सर्व पारंपारिक दागिने सणवारांच्या काळात परिधान करण्यात येतात. याला महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा ठेवा म्हणून अजूनही अनेक घरात जतन करून ठेवण्यात आलेला आहे. यामध्ये आता हळूहळू बदल होताना दिसतो आहे.

                  सोन्याचांदीचे दागिन्यांना आता गारमेंट्स ज्वेलरी सारखा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. कारण सोन्याचांदीचे दागिने रोज वापरू शकत नाही. यामध्ये चोरी होण्याचा, गहाळ होण्याचा धोका देखील अधिक असतो आणि त्याच बरोबर वेगवेगळ्या दागिन्यांचे प्रकार देखील कमी असतात किंवा त्या प्रकारचे आकाराचे डिझाईनचे दागिने बनवून घेण्याचा खर्च देखील खूप असतो यामुळे आपण ते दागिने पण कमी किंमतीत गारमेंट्स ज्वेलरी या प्रकारात नक्कीच खरेदी करू शकतो. ग्राहकांना अधिक पेसोईस्कर त्यांच्या खिशाला परवडेल अशा स्वरूपाचे दागिने हे आता गारमेंट्स ज्वेलरी मध्ये आपणांस पाहावयास मिळतात.

                  गारमेंट्स ज्वेलरी ही सर्वसाधारणपणे वजनाने हलक्या स्वरूपाचे असतात. यामध्ये जर महाविद्यालयात जाणाऱ्या तरुणाईने एखाद्या कुडत्यावर जर लेस लावलेली चैन गळ्यात घातली तरी दिसायला खूप सुंदर दिसते . त्यावर असे अजून वेगळे मोठ्या आकाराचे, डिझाईनचे आणि वजनाने पण जड अशी सोन्याची चैन घातली तर ती दिसायला देखील खूप वाईट दिसते. ते शोभून दिसत नाही आणि फारसे सूट पण होत नाही. त्यामुळे पोशाखावर काय घालायचे हे जर लक्षात आले नाही तर आपली पंचाईत होते. त्यामुळे गारमेंट्स ज्वेलरी या प्रकारात तुम्हाला कोणत्या पेहरावावर कोणता दागिना घालायचा याचे मार्गदर्शन मिळते. तसेच कोणत्या वयोगटातील लोकांनी कशा प्रकारचे दागिने घालावे हे देखील समजणे तितकेच गरजेचे आहे.

                  स्त्रियांच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास वेस्टर्न आउटफिट, जीन्स, कुडता, टॉप्स, टी-शर्ट, वन पीस, इत्यादी अशा प्रकारच्या गारमेंट्स वर कमीत कमी असे दागिने छान दिसतात. यामध्ये एक अंगठी, कानातले ते देखील अगदी लांब सडक नसावे. एखादे कडे, ब्रेसलेट, गळ्यात एखादी लहान आकाराची चैन असा सर्वसाधारण पोशाख तरुण मुलींचा असल्याचा आपणास दिसतो. त्यामुळे पेंडट, मोत्याचे दागिने, स्टिअरिंग बैंगन इत्यादी प्रकारचे दागिन्यांची निवड करण्याचा पर्याय गारमेंट्स ज्वेलरी मध्ये दिसून येतो.

                भारतासारख्या देशात वेगवेगळ्या जाती- धर्माचे लोक राहतात. त्यामुळे त्यांचा पेहराराव त्यांचे दागिने हे देखील विविध प्रकारचे आहेत. पण त्यांना देखील गारमेंट्स ज्वेलरीचा पर्याय उपलब्ध आहे. विचार केला तर अंगठी या प्रकारातच अनेक रंगसंगती आहेत. ब्रेसलेट, अंगठी, बांगड्या, कानातले रिंग, टॉईज, पेंडट, डायमंड, पाचूचे खडे अशा वेगवेगळे प्रकार सोने-चांदी व्यतिरिक्त उपलब्ध आहे. कोणता पेहराव कधी कोणत्या वेळी आणि कोणत्या ठिकाणी करतो यावर मात्र हे सर्व अवलंबून आहे. एखाद्या स्त्री ने जीन्स आणि कुडता घातला तर त्यावर काचेच्या बांगड्या घालण्यापेक्षा जर नाजूक लेसची चैन आणि हातात ब्रेसलेट जर घातले तर उठावदार दिसते. अगदी फ्रेंडशिप डे ला वापरले जाणारे बँड हे देखील एक गारमेंट्स ज्वेलरीचा प्रकार आहे. घरातील देवांसाठी सुद्धा गारमेंट्स ज्वेलरी वापरली जाते. देवाचे वस्त्र, हार इत्यादी दागिने यामध्ये समाविष्ट होतात.

                 पुण्यात रांका अँड सन्स, लिंका ज्वेलर्स, लागू बंधू, पी एन गाडगीळ, कृष्णा राजाराम अष्टेकर, अँमेरन्स कलेक्शन, वर्मा कलेक्शन, पृथा ज्वेलरी स्टुडीओ आणि ओम कलेक्शन अँड कॉस्मेटिक्स अशी अनेक दुकाने आहेत. सणासुदीच्या काळात गारमेंट्स ज्वेलरी हा प्रकार नक्कीच एक चांगला पर्याय म्हणून ठरू शकतो. 

पारंपरिकतेला आधुनिकतेचा साज...!

रिअल इस्टेट ज्वेलरी

     रिअल इस्टेट ज्वेलरी हा दागिन्यांमध्ये एकविसाव्या शतकात गेल्या १० ते १२ वर्षात वापरात आलेला नवीन प्रकार आहे. प्रामुख्याने रिअल इस्टेट ज्वेलरी याप्रकारात पुराण काळातील दागिन्यांचा समावेश होतो. सर्वसाधारणपणे यामध्ये अँन्टीक, विंटेज, आणि रेट्रो तीन प्रकार पडतात. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धातू, खडे, डायमंड, पाचू (हिरवा,लाल), हिरा, गारगोटीचा दगडापासून बनविलेला खडा, जुनी घड्याळे, चैन, साखळी, इत्यादी दागिन्यांचा समावेश होतो.

      अनेक ग्राहकांना अशा प्रकाराच्या दागिन्यांची हौस मोठया प्रमाणावर असते. रेट्रो काळातील दागिने आपल्याकडे देखील असणे असे अनेक तरुण-तरुणींना वाटते. मग त्या काळातील कानातले इअरिंगस्, बोटातील पाचूची अंगठी, गळ्यातील मोत्याचा हार, इत्यादी अशा प्रकारचा दागिना हवा असे वाटते. म्हणून तर अशा ज्वेलरीची क्रेझ, कुतूहल पुन्हा गेल्या ३ते४ वर्षापासून मध्यम व महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींना असल्याचे दिसते.

       रिअल इस्टेट ज्वेलरीचे वेगवेगळे काळ आपणांस लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जाँर्जिअन, व्हिक्टोरिअन, मिड-व्हिक्टोरिअन, लेट- व्हिक्टोरिअन, आर्ट्स अँण्ड क्रॉकटस् काळ, एडवर्डजिअन काळ, आर्ट्स नोवेन्यू, आर्ट्स डेको, रेट्रो आणि आर्ट्स ऑरग्यानिक या सर्व काळातील दागिन्यांना आजच्या काळात फार महत्व प्राप्त झाले आहे.

अँन्टीक, विंटेज, आणि रेट्रो तीन प्रकारात रिअल इस्टेट ज्वेलरी विभागली गेली असताना यामध्ये फुलांच्या आकाराचे दागिने (Sapphire Brooch), लाँकेट, विंटेज एनाँमल ब्रेसलेट, विंटेज डायमंड इअर स्टुअर्ड अशा विविध प्रकाराच्या आकाराचे दागिने पाहावयास मिळतात. हे दागिने ग्रीक, इजिप्त, पॅरिस, फ्रान्स आणि रोमन या काळातील आहेत आणि त्यांची खूप जास्त किंवा खूप कमी असते असे नाही, पण ग्राहकांना हा ठेवा आपल्या जवळ असावा असे हे दागिने पाहिल्यावर नक्कीच वाटते. या आर्ट्स डेको ज्वेलरी असे देखील म्हणतात. १९१५-१९३५ या काळातली ज्वेलरी असल्याचे सांगण्यात येते. जांभूळसर आकाराचा खडा देखील याप्रकारात मोडतो. इंग्रजी मध्ये त्याला Amethyst असे म्हणतात. राणी एलिझाबेथ यांच्या काळात राणी साडीच्या पदराला जी पिन लावत त्या पिनला रत्नखचित साडीपिन असे म्हणतात (Brooch). संगमरवरी दगडापासून तयार केलेली कलाकृती, मूर्ती, पुतळा हे देखील याच प्रकारात समाविष्ट होतात. काचेच्या तुकडे त्यावर बसवून सुशोभित नक्षीकाम केलेली अतिशय सुंदर अशी कलाकृती विंटेज याप्रकारात मोडते. पैलू न पाडलेले आणि अशा रत्नापासून निर्माण करण्यात आलेले घडणावळीचे दागिने सुद्धा याच प्रकारात मोडतात.

रेट्रो ज्वेलरी या प्रकारात कॉकटेल, नेकलेस, क्रोंम ब्रेसलेट, रिंग्स, मोठया आकाराच्या हिऱ्याच्या बांगड्या पाहावयास मिळतात. अशा डिझाइनचे दागिने अतिशय सुंदर शरीरावर दिसतात आणि विविध रंगाच्या कलरफुल अशा स्वरूपाच्या असतात.

अँन्टीक ज्वेलरी या प्रकारात रत्नजडीत खडे, लाल- हिरव्या रंगाचे पाचू, हिरा, माणिक आणि मोती हे दागिने पाहावयास मिळतात. हिरा आणि पाचू हे साखरपुडा आणि लग्नानंतरचे रिसेप्शन मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अंगठी व कानातील झुमके आपणास लावलेले दिसतात.

विंटेज याप्रकारात तेजस्वी निळ्या रंगाचा मणी, Peridot, नाजूक असा स्त्रियांना शोभणारा गडद लाल खडा, तेजस्वी रत्न, किचन, पेंडट, इत्यादींचा समावेश होतो.

बऱ्याच वेळा अशा प्रकारच्या ज्वेलरी एखाद्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभावेळी उठावदार दिसते. हल्ली अशाप्रकारच्या रिअल इस्टेट ज्वेलरी प्रदर्शनामध्ये मध्ये ब्रॅण्ड अॅम्बेसिटर म्हणून अभिनेते, अभिनेत्री, खेळाडू किंवा राजकीय नेता यांना जाहिरात करण्यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावण्यात येते. अशावेळी चावीच्या आकाराचे  कानातले, गळ्यातील साखळी या अभिनेत्री मोठया प्रमाणावर वापरतात. त्यामुळे महिला वर्ग याकडे मोठया प्रमाणावर आकृष्ट होतो. रिअल इस्टेट ज्वेलरी प्रमोट करण्यासाठी त्या-त्या कंपनीकडून विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. अशाप्रकारच्या काही कार्यक्रमामध्ये रॅम्प वाँक, छायाचित्र प्रदर्शन याद्वारे दागिन्यांची प्रसिद्धी करण्यात येते. हल्ली हिंदी, मराठी मालिकांमध्ये अशाप्रकारचे दागिने घातल्याचे आपण रोज पाहतो, त्यामुळे ते ग्राहकांना अधिक आकृष्ट करतात.

गुड्स अँण्ड सर्विस कर संपूर्ण देशात लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेट ज्वेलरीचे दरात मोठी कपात झाल्याचे दिसून येते. आता खरी संधी ग्राहकांना या सणासुदीच्या काळात आहे रिअल इस्टेट ज्वेलरी चा ठेवा आपल्याजवळ ठेवण्याची...!      

    

Internship Report

महाराष्ट्रातील महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या वृत्तवाहिन्या पैकी आयबी-एन लोकमत (IBN-LOKMAT) वृत्तवाहिनीच्या पुणे ब्युरो मध्ये ३१ दिवस इंटर्नशिप केली. पुण्याचे आयबी-एन लोकमतचे ब्युरो चीफ अद्वैत मेहता यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले. IBN-लोकमत वृत्तवाहिनी मध्ये काम करण्याचा अनुभव फारच वेगळा आणि नवीन काहीतरी शिकवणारा होता. फिल्डवर काम करण्याचा अनुभव हा एक बातमीदार म्हणून बातमी कशी कव्हर करायची, कॅमेरा कसा फेस करायचा, बूम कशाप्रकारे हाताळायचा, बाईट कसा घ्यायचा याची माहिती IBN-लोकमतची रिपोर्टर हलीमा कुरेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बातमीदारी करताना समजून घेता आल्या. तसेच मुंबईमध्ये लोअर परेल येथे असणाऱ्या मुख्य ऑफिस मधील न्यूजरूम मध्ये काम करताना विविध तांत्रिक बाबींचे ज्ञान घेण्याचा अनुभव आला.

         इंटर्नशिप करताना टेलिव्हिजन क्षेत्रातातील विविध सर्वसाधारण संकल्पना काय-काय  आणि कोणत्या प्रकरच्या आहेत ते शिकावयास मिळाले. त्या संकल्पना पुढील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येतील:-

१)बाईट(Bite):- बाईट म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचे मत विचारात घेणे. घडलेल्या घटनेची दुसरी बाजू समजून घेणे. एकप्रकारे छोटासा इंटरव्ह्यू घेतला जातो. तो २ ते ३ मिनिट पेक्षा जास्त नसावा.

२)चौपाल:- एखादी जर काही मोठी घटना घडलेली असेल तर त्याविषयी चार ते पाच व्यक्तीचा गट किंवा समूह एकत्र येऊन बाईट देतात. ते live link असते किंवा recording असते.

३)live link:- ब्रेकिंग न्यूज ज्यावेळी असते त्यावेळी रिपोर्टर किंवा ब्युरो चीफ थेट माहिती देत असतो. तो ही माहिती देत असताना visual हे direct O.B. van द्वारे जोडून देण्यात येते. तसेच बाईट, ओपिनियन घेण्यात येतात.  

४)Tic-tac:- Tic-tac म्हणजे वन टू वन बातचीत असते. म्हणजे एक व्यक्ती समोरासमोर त्या व्यक्तीचा interview घेते. काही वेळेस एखाद्या घटनेविषयी विविध प्रश्नांची बरसात त्या व्यक्तीवर करण्यात येते. काही वेळेस तर घटनेचा बाईट नसेल तर दुसऱ्या चॅनल वरून घेण्यात येते. आणि footage tic-tac करण्यात येते.

५)Walkthrough:- एखाद्या घटनेविषयी जर त्या बातमीचे विश्लेषण बातमीदार स्वतःच बूम घेऊन चालत-चालत करतो. हे साधारण तीन मिनिट पेक्षा जास्त नसावे. यामध्ये तो बातमीदार दृश्य स्वरूपातील घटनेचे वर्णन करत असतो.

६)nodding:- जर एखाद्या घटनेबाबत live link असेल तर त्यावेळी रिपोर्टर किंवा ब्युरो चीफ यांच्या कानात A.P म्हणजे earphone देण्यात आलेला असतो अशा वेळी स्टुडिओ मधून अँकर त्याच घटनेविषयी बोलत असतो किंवा प्रश्न विचारात असतो त्यावेळी मान हालवून कॅमेरा समोर प्रतिसाद देणे याला Nodding असे म्हणतात.

७)Vox-Pop:- Vox-Pop म्हणजे एखाद्या घटनेबाबत विविध व्यक्तींचे त्याच विषया संदर्भात मत विचारात घेतले जातात, त्याला Vox-Pop असे म्हणतात. हे Vox-Pop सर्वसाधारण सामान्य व्यक्तींचे घेतले जातात.

८)Phono:- एखादी घटना जर खूप मोठी असेल आणि त्याविषयी visual नसतील तर बातमीदाराचा फोनो घेतला जातो. फोन वरून त्याला प्रश्न विचारले जातात. विविध मान्यवरांचे देखील अशा वेळी फोनो घेतले जातात.

९)Camera Shoots:- बातमी जर खूप मोठी असेल तर अशावेळी सर्वसाधारण Anc-Pakage करण्यात येते. त्यावेळी visuals फार मोठया प्रमाणावर घेण्यात येतात. काही वेळेस तर बातमीदार नसताना देखील व्हिडीओ जर्नलिस्ट जाऊन बाईट करून येतो.

१०)PTC:- न्यूज चॅनल मध्ये सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे peece to camera हा असतो. कारण ज्यावेळी बातमीदार एखादी बातमी करतो त्यावेळी ती बातमी पूर्ण केल्यानंतर स्वःताचे नाव,ज्या ठिकाणची घटना आहे त्या गावाचे नाव, न्यूज चॅनलचे नाव हे घेणे अत्यंत आवश्यक असते. कारण बातमीची विश्वासार्हता यावरून स्पष्ट होते.

       IBN-लोकमत मध्ये इंटर्नशिप करताना विविध ठिकाणी बातमी कव्हर करण्यासाठी जाण्याची संधी मला प्राप्त झाली. वेगवेगळ्या बीट्स वरच्या बातम्या कशाप्रकारे हाताळायच्या याचे संपूर्ण ज्ञान या एक महिन्याच्या कालावधी मध्ये मला घेता आले. टेलिव्हिजन क्षेत्रात फिल्डवर काम करण्याचा अनुभव हा प्रिंट मिडिया पेक्षा वेगळा होता.

 त्यातील काही महत्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे:-

१)      नदीपात्रातील राडारोडा

२)      BRT चा उडाला बोजवारा

३)      पुणे महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके स्टिंग ऑपरेशन. (टेंडर घोटाळा)

४)      पाच राज्यांचा निवडणूक निकाल

५)      वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेण्यासाठी नीट परीक्षा आवश्यक सुप्रीमकोर्टाचा निर्णय.

६)      दहावी आणि बारावीचा निकाल

७)      पुण्यात चक्क पेन मधून भागवलं हुक्काबाजीच व्यसन

८)      पुण्यातील नालेसफाई!

९)      पुणे महापालिकेची सर्वसाधारण बैठक

१०)  प्राची शहा आणि नदीपात्रातील रस्ता.....

११)  विनोद तावडे यांची गडकिल्ले संवर्धन मोहीम या संदर्भातील पत्रकार परिषद

१२)  अहिल्यादेवी यांची जयंती निमित्ताने नगर जिल्ह्यातील वसमत चोंडी येथील पुतळा वितरणाचा कार्यक्रम

१३)  NDA ची परेड

१४)  महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचा ५०वा वर्धापनदिन

१५)  पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांची पुण्यातील प्रश्नाबाबत पत्रकार परिषद

१६)  भाजपचा राष्ट्रीय कार्यकारणीचा मेळावा

१७)  आषाढी वारी देहू,आळंदी ते पुणे

१८)  जेधे पुलाचे उद्घाटन आणि अजित पवार यांचा बाईट

१९)  मधुमेहाचे वाढते प्रमाण यावर घेतलेले रुबी हाँल रुग्णालयातील चर्चासत्र

२०)  रोज IBN-लोकमत वृत्तवाहिनीची डिबेट बेधडक   

   

  

    जितके बोलावे तितके कमीच आहे! महाराष्ट्रात गेल्या २० वर्षात टेलिव्हिजन क्षेत्रात असे न्यूज चॅनल झाले नाही, याचे कारण अगोदर निखिल वागळे आणि आता महेश म्हात्रे, मंदार फणसे यांच्यासारख्या संपादकांमुळे खरी पत्रकारिता टिकून आहे. परिपूर्ण, परिपक्व, अभ्यासपूर्ण टीम या सर्वांनी मिळून महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वाससंपादन करण्यात यश मिळवलेले दिसते. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय या सर्व क्षेत्रातील विविध महत्वपूर्ण विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडलेले आहेत. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी यांना कायमच IBN-लोकमतचा पत्रकारितेचा चौथा स्तंभ म्हणून धाक वाटत राहिला आहे. ६ एप्रिल २००८ यावर्षी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर “IBN-लोकमत” ची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्र-महाराष्ट्र, बेधडक, शो-टाईम, दिवसभराच्या बातम्या, स्पीड-न्यूज, लंच टाईम, सिटी-न्यूज, न्यूजरूम बुलेटीन हे सर्व कार्यक्रम IBN-लोकमतची ओळख आहे. लोकशाही मार्गाने राज्यघटनेने दिलेली सर्व हक्क, अधिकार, कर्तव्ये या वृत्तवाहिनीने बजावली आहेत. अनेक पुरस्कार देखील पटकावले आहे. IBN-लोकमतने टेलिव्हिजन क्षेत्रातील पत्रकारितेला मोठया उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. लोकशाहीचा चौथा आधार स्तंभ आहे, हे दर्शवून दिले.

               “अचूक बातमी ठाम मत, पाहा फक्त IBN-लोकमत.”