ईपीफओ निधी संघटनेने त्यांच्या नियमात काही महत्वपूर्ण बदल केले
आहेत. या बदलाचा उद्देश कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि त्यांना
दीर्घकालीन लाभांपासून वंचित राहण्यापासून रोखणे हा आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह
निधी (EPF) ही भारतातील सर्व पगारदार
कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती बचत योजना आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत
येणारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) याच्या
माध्यमातून या योजनेचे काम चालते. ही योजना नियोक्ता (Employer) – कर्मचारी (Employee) यांच्या योगदानातून कर्मचार्‍यांच्या
आर्थिक सुरक्षिततेची काळजी घेते आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करते. या योजनेत
नियोक्ता आणि कर्मचारी हे दोघेही कर्मचार्‍याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्क्यांचे
योगदान या निधीसाठी देतात, ज्यामधून पेन्शन, विमा आणि निवृत्तिच्या वेळी एकदाच मोठी रक्कम काढणे अशा स्वरुपाचे फायदे
मिळतात. याच संघटनेने आता कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता यावी म्हणून
त्यांच्या नियमात काही महत्वपूर्ण बदल केले आहेत.
ईपीफओ निधी संघटनेने आपल्या सदस्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता, बेरोजगारीच्या बाबतीत, भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मधून संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठी १२ महिने वाट पहावी लागेल. तर, पेन्शन खात्यातून पैसे काढण्यासाठी ३६ महिने वाट पहावी लागेल. पूर्वी हा कालावधी फक्त दोन महिने होता. गेल्या सोमवारी झालेल्या ईपीफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत हा बदल करण्यात आला. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या पावलाचा मुख्य उद्देश कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि त्यांना दीर्घकाळ पेन्शनसारख्या फायद्यांपासून वंचित राहण्यापासून रोखणे आहे. पूर्वी, जर एखादा कर्मचारी सलग दोन महिने बेरोजगार असेल तर तो त्याच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन खात्यातून संपूर्ण रक्कम काढू शकत होता. मात्र, आता हा नियम बदलण्यात आला आहे.
तीन श्रेणीत १३ नियमांची केली विभागणी
पूर्वी पैसे काढण्यासाठी सरकारने
वेगवेगळे १३ गुंतागुंतीचे नियम बनवले होते, ज्यांना सोपं करून त्यांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. ती
पुढीलप्रमाणे-
अत्यावश्यक गरजा (आजारपण, शिक्षण, लग्न)
घराशी संबंधित कामे
विशेष/अपवादात्मक
परिस्थिती
कामगार मंत्री मनसुख
मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या
बैठकीत पीएफ मधून पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेबाबत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. ईपीएफ
सदस्यांचं जीवन सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने काही प्रमाणात रक्कम
काढण्याच्या तरतुदींमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ईपीएफओचे सदस्य त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी
खात्यातील कर्मचारी आणि कंपनी अशा दोघांचा हिस्सा मिळून एकूण उपलब्ध शिल्लक रक्कम
पूर्णपणे काढू शकतील.
बदललेल्या नियमानुसार कर्मचारी आता शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी ५ वेळा पैसे काढू शकतील. याआधी शिक्षण आणि लग्नासाठी एकूण ३ वेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती. आंशिक रक्कम काढण्यासाठीचा कालावधीही कमी करून १२ महिने करण्यात आला आहे. पूर्वी त्यासाठी किमान ५ वर्षांची सेवा आवश्यक होती.
खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात किमान २५ टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना ८.२५ टक्के व्याज आणि चक्रवाढ व्याजासह इतर फायदे मिळू शकतील. त्यामुळे ईपीएफओ खातेधारक गरज पडल्यास पैसे काढू शकतील, तसेच निवृत्ती निधीचे फायदे देखील राखू शकतील.
पाच वर्षांआधी तुम्ही तुमचा ईपीएफ का काढू शकत नव्हता त्याची कारणे:
१. तुमच्या रकमेवर कर
आकारला जाईल – जर तुम्ही पाच वर्षांपूर्वी तुमच्या ईपीएफमधून कोणतीही रक्कम काढली, तर तुम्ही काढलेली रक्कम तुमच्या करपात्र
उत्पन्नात जोडली जाईल. तसेच, जर पाच वर्षापूर्वी तुम्ही
काढलेली रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ती रक्कम १०% कर सवलतीस पात्र आहे. पण, जर तुम्ही
तुमच्या आयकर रिटर्नसह १५जी किंवा आयटी फॉर्म सबमिट केलात, तर
तुम्हाला ही रक्कम भरण्यापासून सूट मिळू शकते.
२. तुम्हाला कलम ८०सी चे
फायदे मिळणार नाहीत – जर तुम्ही कलम ८०सी अंतर्गत तुमच्या पीएफ अकाउंटमधून संपूर्ण
ईपीएफ काढून घेतला, तर
तुमच्या पगारावर मिळणाऱ्या व्याजावर इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाप्रमाणे कर
आकारला जाईल.
यासह खातेधारकांना 'विशिष्ट परिस्थितींमध्ये' कोणतेही कारण न देता पैसे काढता येतील. पूर्वी विशिष्ट परिस्थिती' म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, लॉकडाउन किंवा आस्थापन बंद
पडल्यास, बेरोजगारी, महामारी अशा वेळेस
स्पष्ट कारण द्यावं लागत होतं. त्यामुळे अनेक अर्ज फेटाळले जात होते, आता मात्र
तसे होणार नाही.
