प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या, महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या चाव्या कोणाच्या हाती जाणार? दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला...

 

लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जरा जास्तच करण्यात आला आहे. डिजिटल जाहिरातींनी तर मोबाईलवर धुमाकुळ घातला. एकेका उमेदवाराचे अनेकदा फोन आल्याने मतदार ते फोन उचलून वैतागले आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रचाराची आज सांगता झाली. दोन्ही बाजूच्या आघाडी आणि युती यांच्यातील प्रमुख सहा पक्ष तसेच इतर छोटे-मोठे पक्ष, तिसरी आघाडी, अपक्ष उमेदवार यांनी जोरदार प्रचार केला. राज्यातील उमेदवार, नेते यांच्या सभा, आरोप-प्रत्यारोप याबाबतच्या सर्व भाषणं ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मतदारांनी पाहिली आणि ऐकली आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख दोन पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फुटल्यानंतरची ही पहिली विधानसभा निवडणूक आहे. मराठा आरक्षण, मराठा विरुद्ध ओबीसी असं झालेलं जातींमधील ध्रुवीकरण, लाडकी बहिण सारखी योजना, आणि शेतीचे प्रश्न या भोवती ही निवडणूक फिरत आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

दिवाळीनंतर खरी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली होती. यंदा घरोघरी प्रचार करण्यापेक्षा डिजिटलीच जास्त प्रचार केला गेला. फारतर दोन-तीन उमेदवारांचे कार्यकर्ते घरा घरात प्रचाराला गेले असतील. परंतू, उमेदवारांच्या रेकॉर्डेड कॉलनी मतदारांना एवढे भंडावून सोडलेले. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय पक्षांच्या जाहिराती कमालीच्या आक्रमक आहेत. महाविकास आघाडीने थेट निशाणा साधलाय तर महायुतीने पुन्हा एकदा हिंदू कार्ड वापरून राजकीय ध्रुवीकरणाचा जुना पत्ता टाकला आहे. मतदार आता कशाला प्राधान्य देणार हे २० तारखेला निश्चित होईल. मात्र एक प्रश्न पुन्हा पुन पडतोय, आपली लोकशाही प्रगल्भ होतेय की, आपण पुन्हा मागेच निघालोय. आज सायंकाळी ६ वाजल्यापासून प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असून आता रात्र वैऱ्याची आहे असे म्हणत आता चुकीच्या गोष्टी, गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी पाळत ठेवली जाणार आहे. थोडक्यात कंदील प्रचार सुरु होणार. 

लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जरा जास्तच हायटेक करण्यात आला आहे. डिजिटल जाहिरातींनी तर मोबाईलवर धुमाकुळ घातला. एकेका उमेदवाराचे अनेकदा फोन आल्याने मतदार ते फोन उचलून वैतागले. अनेकदा तुम्ही काही वर्षांपूर्वी वेगळ्या मतदारसंघात खरेदी केली किंवा तिथे राहत असाल तर त्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांचेही फोन आलेले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस असून सर्व नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघात सांगता सभांचं आयोजन केलं आहे. सर्वच पक्षांनी या निवडणुकीत जोरदार कंबर कसलेली दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्यांच्या पक्षाचे बारामतीचे उमेदवार युगेंद्र पवार यांच्यासाठी बारामतीत सभेचं आयोजन केलं होतं. या सभेत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न मांडला. तसंच लाडकी बहीण योजनेवरुनही सरकारवर टीका केली. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज फेडणं या सरकारला जमलेलं नाही. शेतमालाला किंमत द्यायची नाही, निर्यातबंदी लादायची हे या सरकारचं धोरण आहे असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसात भिजून निवडणूक जिंकता येत नाही असा टोला लगावला. दुसरीकडे गद्दार विरुद्ध खुद्दार असा प्रचार दोन्ही शिवसेनेत रंगलेला पाहायला मिळाला. कॉग्रेसने संविधान बचावचा नारा दिला.

या निवडणुकीत कोणता फॅक्टर चालणार?

अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी जून मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेल्या यशानंतर विधानसभेतही याच विजयाची पुनरावृत्ती होऊ शकते असा विश्वास अनेक राजकीय निरीक्षकांनी लोकसभेनंतर व्यक्त केला होता. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यभर विविध योजना आणि महामंडळं लागू करून निवडणुकीत परतण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२०१४ नंतर महाराष्ट्रात भाजप हा एक मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. त्यामुळे या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष हा वर्चस्वशाली पक्ष म्हणून उदयाला येण्याचा प्रयत्न करेल. यात दुसरी शक्यता अशी आहे की, सध्या ज्या पद्धतीने युती आणि आघाडीचं राजकारण आहे, त्याच पद्धतीने हे राजकारण पुढची पाच ते दहा वर्षं चालू शकतं. तिसरा फॅक्टर हा आहे की सध्या राज्यात अनेक छोटे पक्ष उदयास आले आहेत, त्यामुळे निकालानंतर एक मोठा पक्ष आणि असे छोटे पक्ष एकत्र येऊन एक नवीन समीकरण तयार होऊ शकतं.

निवडणुकीत शेतीचे प्रश्न खूप महत्वाचे ठरतील. सोयाबीन, ऊस, कापूस आणि कांद्याचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरू शकतील. ही पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अडचणी या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकतात. सध्या लोकांचं आयुष्य सुखी नाही हा जो मुद्दा आहे, तो कुठेतरी लोकांच्या मनात राहणार आहे. कोणताच राजकीय पक्ष आपल्याला हे देत नाही हे जरी खरं असलं. तरी त्याची झळ नेहमी जास्त करून राज्यकर्त्यांना बसते.

राज्यभर मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद 

मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांच्या मराठा आंदोलनामुळे राज्यभर जो मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटला आहे त्याचा सुद्धा परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत जात हा घटक सर्वात जास्त परिणाम करणार आहे. महाराष्ट्रात जातीवादाचं रूप नाही परंतु जात ही आरक्षणाच्या आणि प्रदेशाच्या अंगाने खूप महत्त्वाची झालेली आहे. म्हणजे तुम्ही मराठवाड्याचा विचार केला तर तिथे जरांगे पाटील यांचं आरक्षणासाठीचं आंदोलन, त्याच्याविरोधात ओबीसींचा आंदोलन. या रूपामध्ये जातींची गणितं जुळवणं हे राजकीय पक्षांचं पहिलं ध्येय असल्याचं दिसतं.

लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर भाजपप्रणीत महायुती कमबॅक करेल का?

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी प्रचंड पुढे होती. पण सध्या दोन्ही बाजू समसमान दिसत आहेत. गेल्या दोन महिन्यामध्ये वेगवेगळ्या घोषणा करून महायुतीने एक दीड टक्क्यांचा फरक भरून काढलेला आहे. आजच्या घडीला कुठलीच आघाडी विजयाचा दावा करू शकणार नाही. महाराष्ट्राची निवडणूक ही हरियाणाच्या धर्तीची नाही तर महाराष्ट्रालाच स्वतःचा आकार देणारी निवडणूक आहे. यामध्ये भाजपचा विजय झाला तर भाजपने राजकारणाची संपूर्ण कुस बदलून टाकली असं म्हणता येईल.

लाडकी बहिण कितपत यशस्वी?

महाराष्ट्रात आणि देशातल्या पुरुषसत्ताक राजकीय व्यवस्थेमध्ये महिलांच्या राजकीय मतांना फारसं महत्त्व मिळत नाही. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा एवढा मोठा परिणाम होईल असं सध्यातरी दिसत नाही. यामुळे या १५०० रुपयांमुळे महिला त्यांचं राजकीय मत बनवू शकतील आणि ते निर्णायक ठरेल असं चित्र सध्यातरी दिसत नाही. मात्र जिथे तिरंगी, चौरंगी, पंचरंगी आणि काही ठिकाणी सप्तरंगी सुद्धा आहे त्याठिकाणी किमान २० ते २५ हजार मतांची मदत ही महायुतीच्या उमेदवाराला मिळू शकतो.

बेरोजगारी, महागाई आणि उद्योग-धंदे गुजरात पळवणे हे मुद्दे कितपत यशस्वी ठरतील?

वेदान्ता फॉक्सकॉन, मेडिकल डिव्हाइस पार्क, बल्ग ड्रगपार्क, टाटा एअरबस, मदर डेअरी, सेमीकंडक्टर डिव्हाइस कंपनी, आर्थिक केंद्र गुजरातला नेणे, पालघर येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्र गुजरातला हलवणे, हिरे व्यापार सुरतला नेणे यांसारख्या मुद्यांची निवडणुकीत चर्चा होती. आणखी एक महत्त्वाच्या मुद्दा म्हणजे वाढत्या शहरीकरणामध्ये निर्माण होणाऱ्या सन्मानजनक रोजगाराच्या अपुऱ्या संधींचा. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे ,कल्याण- डोंबिवली, भिवंडी, पुणे, नाशिक, छ. संभाजीनगर आणि नागपूर ही काही मोजकी शहरे सोडली तर उर्वरित महाराष्ट्रात मागच्या काही दशकांमध्ये वस्तूंची निर्मिती करणारे नवीन कारखाने सुरू झालेले नाहीत. महाराष्ट्राचा भर या सेवाक्षेत्रावर राहिलेला आहे आणि यामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचा रोजगार हा कायमस्वरूपी नाही आणि याला सन्मानजनक स्थान देखील नाही. यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत असा रोजगार न मिळालेला मतदार काय करणार? यावरही बरच काही अवलंबून असणार आहे.

काँग्रेसची दुसरी फळी किती मजबूत किती कमकुवत? 

लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेस हायकमांडने महाराष्ट्रातील विभागनिहाय स्थानिक नेतृत्वाला अधिकार देत त्यांचे हात बळकट केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूरची जबाबदारी ही सतेज पाटील या तगड्या नेत्याकडे दिली. त्यांनी सर्वाना जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत बंडखोरी शमवण्याचा प्रयत्न केला. सांगलीत विश्वजीत कदम, सोलापुरात प्रणिती शिंदे तसेच साताऱ्यात देखील त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना बळ देणारे तरुण कार्यकर्ते गोळा केले आहेत. मुंबईत वर्षा गायकवाड, अस्लम शेख, अमीन पटेल, सचिन सावंत, नसीम खान यांच्यावर जबाबदारी टाकली. विदर्भात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले असून त्यांनी भंडारा- गोंदियाची जबाबदारी स्विकारली आहे. गडचिरोलीमध्ये डॉ. नामदेव किरसान आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावर सोपवली आहे. रामटेकची जबाबदारी ही सुनील केदार यांच्यावर असून नागपूरची विकास ठाकरे, नितीन राऊत यांच्याकडे देण्यात आली. अमरावतीत यशोमती ठाकूर असून वर्धा, यवतमाळ आणि वाशिमची जबाबदारी ही माणिकराव ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मराठवाड्यात लातूरमध्ये अमित देशमुख यांच्याकडे असून जालन्यात आणि नांदेडमध्ये अनुक्रमे कल्याण काळे, खतगावकरांच्या मुलीकडे देण्यात आली. खान्देशात नंदुरबारची गोवाल पाडवी, धुळ्यात कुणाल पाटील, नगरमध्ये सत्यजीत तांबे आणि बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे मोठी जबाबदारी दिली आहे.

बंडोबा किती झाले थंडोबा?

यंदाची निवडणूक ही १९९५ची आठवण करून देणारी असेल असे काही राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. १९९५ला सर्वाधिक ४५ अपक्ष आमदार निवडून आले होते आणि इतर छोटे मोठे पक्ष यांची संख्या २५ होती. त्यामुळे तशीच परिस्थिती आत्ताही होऊ शकते असे काही विश्लेषक म्हणत आहेत. यावेळी मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष यांनी सर्वाधिक २३७ उमेदवार उभे असून त्याखालोखाल २०० उमेदवार हे प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने उभे केले आहेत. जवळपास १५८ उमेदवार हे राज ठाकरेंच्या मनसेचे असून त्यांचा प्रभाव हा मुंबई, कल्याण, ठाणे, नाशिक आणि पुण्यातील काही भागात आहे. त्यात बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि संभाजीराजे भोसले यांची तिसरी आघाडी देखील आपले भविष्य आजमावत आहे. काही छोटे पक्ष आणि मविआ, महायुतीचे मिळून १३२ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यात महायुतीचे ६७ तर महाविकास आघाडीचे ६५ उमेदवार कोणाची मते खाणार आणि त्याचा कोणाला फटका बसणार हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

यावेळेला होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबाबत दोन शब्द वापरायचे झाले तर ते म्हणजे 'अभूतपूर्व रणधुमाळी.' महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं जे काही अधःपतन झालेलं आहे त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला या निवडणुकीत दिसतंय. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या याद्या बघितल्या तर हे लक्षात येईल. बंडखोरी ही गोष्ट महाराष्ट्राला नवीन नाही. यंदाची निवडणूक आठवड्याच्या मधल्याच दिवशी ठेवल्याने मतदानाचा टक्का वाढण्याची अपेक्षा निवडणूक आयोगासह विविध पक्षांनी ठेवली आहे. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी किती मतदारांना घराबाहेर काढण्यात यश मिळते यावर सारे गणित अवलंबून असणार आहे.

जगदीश मुळीकांच्या माघारीने सुनील टिंगरेंचा अडसर दूर, वडगाव शेरीत तुतारीचा सूर की घड्याळाची टीकटीक?

पुण्यात भाजपला ज्याची भीती होती तेच घडलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवारांनी सुनील टिंगरेंच नाव घोषित केल्याने जगदीश मुळीक यांनी माघार घेतली. फडणवीसांच्या सांगण्यावरून हा मोठा निर्णय घेतला असे मानले जात आहे.

पुण्यात भाजपला ज्याची भीती होती तेच घडलं. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून शेवटच्या काही मिनिटांत हा निर्णय घेतला, त्यामुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी खूप मोठा धक्का मानला जात आहे. दुसरीकडे, मुळीक खरच किती सुनील टिंगरेंना साथ देतील हे पाहणे देखील औत्सुकतेचे ठरणार आहे.

वडगाव शेरी मतदार संघावर भाजपचा दावा होता

ज्या ठिकाणी ज्या पक्षाचा आमदार ती जागा त्या पक्षाला मिळेल असे सर्वसाधारण सूत्र महायुतीमध्ये आहे. वडगाव शेरीमध्ये अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार असल्याने या जागेवर त्यांनी दावा केला आहे. त्यातच भाजपनेही या जागेवर दावा केला होता. भाजपचे जगदीश मुळीक यांनी वडगाव शेरीमधून निवडणूक लढवण्याची इच्छा या आधीच व्यक्त केली होती. त्यामुळे यावरून महायुतीत वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र फडणवीस यांच्या मनधरणीनंतर जगदीश मुळीक यांनी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे काही मिनिट बाकी असताना निवडणुकीला उभे राहणार नाही असा निर्णय घेतला. 

अजित पवारांच्या पक्षाचे विद्यमान आमदार सुनील टिंगरे यांना वगळून आपल्याला उमेदवारी मिळेल, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपल्याला तसे आश्वासन दिल्याचा दावा भाजपचे माजी आमदार जगदिश मुळीक यांच्याकडून करण्यात आला होता. मात्र, पुन्हा सुनिल टिंगरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात बापू पठारे विरुद्ध सुनिल टिंगरे असा सामना होणार आहे.

पोर्शे प्रकरणात सुनील टिंगरे चर्चेत

वडगाव शेरीचे विद्यमान आमदार सुनील टिंगरे हे राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर अजितदादांसोबत गेले. पुण्यातील पोर्शे प्रकरणानंतर सुनील टिंगरे हे चांगलेच चर्चेत आले होते. पोर्शे  प्रकरणात आमदार सुनील टिंगरे यांनी उद्योगपतीच्या मुलाला वाचवण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला अशी चर्चा होती. परंतु आपण फक्त या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये गेलो होतो असं स्वतः सुनील टिंगरे यांनी माध्यमापुढे येऊन सांगितलं होतं.

४ नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतर अनेक उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले असले तरी, अनेक ठिकाणी अजूनही बंडखोर आपल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. त्यामुळे आता राजकीय पक्षाचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी प्रचाराला दणक्यात सुरुवात केली आहे. वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उभे असणारे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार बापूसाहेब पठारे यांनी देखील उमेदवारी जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच प्रचाराला सुरुवात केली होती. 

दिवाळीमुळे मंदावलेला प्रचाराने आता पुन्हा एकदा वेग घेतला आहे. "ताई आहे का घरातं, तुतारी आलीया दारातं," अशा प्रकारची गाणी गात घरोघरी पठारेंचा प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वडगाव शेरीत या दोन्ही उमेदवारांच्या रूपाने काँटे की टक्कर पाहायला मिळेल अशी शक्यता आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार बापू पठारे मालमत्ता विवरण

जंगम मालमत्ता विवरण

१) बापूसाहेब तुकाराम पठारे - २,२९,२०,३६७/-

२)⁠ संजिला बापूसाहेब पठारे (पत्नी) - १,१६,८८,६२१/-

३) अविभक्त कुटुंब - ११२,७२,२९,७६६/-

४) ⁠सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे (मुलगा) - २५,२२,५९,२०६/-

एकूण मूल्य - १४१,४०,९७,९६०/- 

 स्थावर मालमत्ता

१) बापूसाहेब तुकाराम पठारे - २८,४४,७९,२७८/-

२) संजिला बापूसाहेब पठारे (पत्नी) - ११,७४,७६,५२१/-

३) अविभक्त कुटुंब - १४,३८,६७,०१८/-

४) सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे (मुलगा) - १११,९६,७५,१२८/-

एकूण मूल्य - १६६,५४,९७,९४५/

स्थावर व जंगम मालमत्तेची एकूण रक्कम - ३०७,९५,९५,९०५/- बँक कर्ज - बापूसाहेब पठारे यांच्या नावे ९५,२६,८३९ रुपये, संजिला पठारे यांच्या नावे ९,४३,२०८ रुपये; तर सुरेंद्र पठारे यांच्या नावे ४१,३७,६५,०२९ इतकी देणी आहे. कर्जस्वरूपात एकूण ४२,४२,३५,०७६ आहे.

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार सुनील टिंगरे एकूण मालमत्ता

स्थावर व जंगम मालमत्तेची एकूण रक्कम ५३ कोटी ८१ लाख ४२ हजार ९७३ रुपये. (जंगम - स्वत:च्या नावे ५,४५,४४,३५९, तर पत्नी मनीषा टिंगरे यांच्या नावे १,६२,७९,२५३ रुपये. स्थावर - स्वत:च्या नावे २७,२७,५९,३५४ रुपये, तर पत्नीच्या नावे १९,२७,५९,७५४ रुपये.)

स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? जाणून घ्या

 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०साला पासून ते २०२४) ते आजपर्यंत स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या या राज्यात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? यावर एक नजर टाकूयात.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकींच्या कार्यक्रमाची घोषणा करताच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून रस्सीखेच सुरु झाली. निवडणुकीच्या कित्येक दिवस आधीपासून महाराष्ट्रात जागा वाटपावर दोन्ही बाजूला (मविआ आणि महायुती) मध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरु होत्या. त्यात मुख्यमंत्री पदावरून देखील त्या चर्चेत अनेक मतभेद पाहायला मिळाले. मविआत शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस यांच्यात वाद निर्माण झाल्याचे सुद्धा सर्वांनी पाहिले. दुसरीकडे महायुतीमध्ये भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना “आगामी विधानसभेत मुख्यमंत्री हा भाजपचा असेल”, असे म्हटले. यामुळे यावेळी महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळेल का? अशी चर्चा सर्वच पक्षांमध्ये सुरु झाली.

स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या आणि शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? यावर एक प्रकाश टाकूयात.

सध्याच्या १४व्या महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण किती महिला आमदार आहेत?

२०१९च्या १४व्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात पहाटेचा शपथविधी झाला अन् राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला. मात्र त्यानंतर अजित पवार पुन्हा शरद पवारांबरोबर गेले आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत एकत्र येत सरकार स्थापन झालं. अडीच वर्षं सरकार चालल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केलं आणि मग भाजपबरोबर घरोबा करत मुख्यमंत्री झाले. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील जनतेनी अनेक राजकीय घडामोडी पाहिल्या. सध्याच्या १४व्या विधानसभेमध्ये एकूण २८८ आमदारांपैकी महिला आमदार या केवळ २४ आहेत. याआधीच्या २०१४च्या विधानसभेत तर फक्त २० आणि २००९च्या विधानसभेमध्ये फक्त ११ महिला आमदार होत्या. म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०साला पासून ते २०२४) ते आजपर्यंत महिला आमदारांची आकडेवारी कधीही ८-९ टक्क्यांच्या वर गेलेली नाही.

स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही?

सध्याच्या महायुतीच्या सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांच्या सक्षमीकरणाला वाव देणे आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा घडविणे हा आहे. मात्र यामुळे खरच महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्या स्वावलंबी होणार आहेत का हे पाहणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. जिथे मतदान करताना घरात मत सुद्धा कोणाला द्यायचे हे त्या घरातील पुरुष ठरवतात आणि त्या महिलेला सांगतात तिथे महिला मुख्यमंत्री म्हणजे खूपच झालं. स्त्रियांकडे 'एकगठ्ठा मतदार' म्हणून पाहिलं जातं. त्या स्वतंत्र बुद्धीने मतदान करतील, असं न समजता त्यांना शक्यतो 'लाभार्थी' समजून धोरणे आखण्याची चढाओढ दिसून येते. मध्य प्रदेशातील 'लाडली' असो वा महाराष्ट्रातील 'लाडकी' असो, ती योजनांमध्येही पुरुषाच्या संदर्भाने 'बहिण' समजूनच वागवली जाते. एकूण राजकारणाची भाषाही प्रचंड 'पुरुषी' असल्याचं दिसून येत. 

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिलांचं सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व किती आहे आणि ते कितपत प्रभावी आहे, याची फारशी खोलात जाऊन चर्चाही होताना दिसत नाही. विशेषत: लोकसभा निवणुकीत यावेळी अनेक महिला खासदार झाल्या पण याधीचे काय? पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यामध्ये जेव्हा विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं असतं, तेव्हा यासंदर्भातील चर्चा खूप महत्वाची ठरते.

एका बाजूला शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना जाहीर करुन आपण महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील आहोत असा दावा केला, तर दुसरीकडे राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्याचं आपण पाहिलं. एकीकडे सामान्य घरातील महिलांना 'लाडकी लाभार्थी' समजण्यापलीकडे आणि दुसरीकडे महिला राजकारणी आहे म्हणून 'महिला व बालकल्याण विकास खातं' देऊन बोळवण करण्यापलीकडे महिलांचा विचार महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघात का होत नसावा, असे काही प्रश्न या निमित्ताने उठवणे आवश्यक ठरतात.

१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६४ वर्षे उलटून गेली तरीही राज्याला आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही?' हा यथोचित प्रश्न म्हणूनच महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर साशंकता व्यक्त करणारा आहे. सर्वच राजकीय पक्षातील नेते शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच नाव घेतात पण खरच त्यांच्या विचारसरणीवर चालतात का? हा खूप मोठा यक्ष प्रश्न आहे.

गेल्या काही दिवसात शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, कॉंग्रेसच्या खासदार आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड, तिवसाच्या आमदार यशोमती ठाकूर, उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, या काही महिला नेत्यांची नावे सध्या माध्यमांमध्ये चर्चेत आहेत. मागील महिन्यात काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी महिला मुख्यमंत्री पदासंदर्भात केलेलं वक्तव्य आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांची निवड होणं, या दोन्हीही गोष्टी या चर्चेला अधिकच पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. यामुळेच, महाराष्ट्राला आजपर्यंत महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही', या प्रश्नासह महिलांना औपचारिकता म्हणून दिलेल्या प्रतिनिधित्वापलीकडे जाऊन त्यांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याची सखोल चर्चा करणे गरजेचे ठरते.

 भारतात आजवर कोणत्या राज्यात किती महिला मुख्यमंत्री झाल्या?

भारतासारख्या खंडप्राय देशात १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक राज्यात महिला मुख्यमंत्री झाल्याचे पाहायला मिळते. देशातील विविध राज्यांमध्ये १७ वेळा महिला मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील आतिशी यांच्यासह नेतृत्वाखाली सरकार चालवलं गेलं आहे.

देशातील महिला मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सत्पथी (ओरिसा), शशिकला काकोडकर (गोवा), मेहबूबा मुफ्ती (जम्मू आणि काश्मीर), सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित (दिल्ली), वसुंधरा राजे (राजस्थान), मायावती (उत्तर प्रदेश), राबडीदेवी (बिहार), उमा भारती (मध्य प्रदेश), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), जयललिता (तामिळनाडू) आणि आता आतिशी (दिल्ली) यांचा समावेश होतो. तसेच देशाने महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महिला राष्ट्रपती यांच्या स्वरुपात प्रतिभाताई पाटील, द्रोपदी मुर्मू यांना पाहिलं आहे. मुख्य म्हणजे याच महाराष्ट्राची लेक ही राष्ट्रपती हे भारताचे सर्वोच्च पद भूषवते पण राज्यात मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही.

महिलांकडे आजपर्यंत दुय्यम नागरिकत्त्व म्हणून पाहिले गेले? 

एका बाजूला राबडी देवी तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांसारख्या राजकारणी असा संमिश्र प्रकार या भारतात दिसून येतो. महाराष्ट्रात आजवर एक तरी महिला मुख्यमंत्री व्हायला हवी होती, ही बाब सदिच्छेतून व्यक्त केली जात असतानाच ती 'राबडी देवी पॅटर्न'ने व्हावी, असं अनेक महिलांना वाटत नाही.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे म्हणून तिथे महिला मुख्यमंत्री व्हावी, अशी अपेक्षा जरी रास्त असली तरी त्यामुळे सामान्य महिलांचं राजकीय-सामाजिक स्थान किती सुधारणार? भारतीय संविधानाच्या घटनात्मक चौकटीत स्त्रियांना एक मत मिळाले, परंतु समान पत मिळाली का? हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

भारताला स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांना लगेच मताचा अधिकार प्राप्त झाला. अमेरिकेत मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी महिलांना आंदोलने करावी लागली. यासाठी आपल्या संविधान निर्मात्यांचे द्रष्टेपण लक्षात घ्यायला हवे. यात नेहरू, आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल आणि सरोजिनी नायडू यांचा वाटा खूप मोठा आहे. अमेरिकेत आजवर एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष झालेली नाही. पण सध्या त्या देशातील महिलांचं सामाजिक-राजकीय स्थान चांगलं असून तिथे महिला राष्ट्राध्यक्षपदी आली नाही म्हणून सामान्य महिलांची सामाजिक-राजकीय पत खालावलेली दिसत नाही.

भारतात महिलांना सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आलं असून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा १६व्या लोकसभेत पास करण्यात आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी ही नवीन जनगणनेनुसार होणार असून त्यासाठी २०२९ किंवा त्याहूनही अधिक काळ लागेल. आजही बऱ्याचशा महिला सरपंच या अंगठा वा सहीपुरत्या वापरल्या जाणाऱ्या 'डमी' सरपंच असतात.

देशात महिलांना मिळालेलं समान मत असो वा महिलांचं राजकीय आरक्षण असो, औपचारिक समानतेचा मुद्दा सोडल्यास राजकीय क्षेत्रातील महिलांची 'खरी' सत्ता अद्याप दृष्टीक्षेपात नाही, असं यशोमती ठाकूर यांनी विधान केलं होतं. यासंदर्भात बोलताना यशमोती ठाकूर म्हणतात की, "महिलांना सक्षम करण्याच्या नावावर 'लाडकी बहिण' योजना आणली आणि विषय संपवला. पण त्यामुळे महिला सक्षम झालेल्या नाहीत तर त्या अधिक पंगू झाल्या आहेत."

महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आमदारकी आणि खासदारकी होण्यामध्ये ज्या प्रमाणात महिला यायला हव्या होत्या, त्या आल्या नाहीत. काँग्रेसच्या प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, शालिनीताई पाटील, प्रेमलता चव्हाण आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे या चारही महिला कर्तृत्ववान होत्या. मात्र, त्यांच्याबाबतही नुसती चर्चाच झाली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर, सुप्रिया सुळे, प्रणिती शिंदे, स्मिता वाघ आणि रक्षा खडसे या ४८ पैकी ६ खासदार जिंकून आल्या. यातूनच महाराष्ट्र किती पुरोगामी आहे हे दिसून येईल.

पुरुषप्रधान आणि सरंजामशाही मानसिकता हा मुद्दा महत्त्वाचाच आहेच. याच कारणांमुळे महिला राजकीय स्पर्धेत प्रत्येकवेळी मागे पडल्या. आजही महिलांना फारशी तिकीटे मिळत नाहीत. आजही ज्या महिला नेत्या आहेत, त्या फक्त महिला अत्याचारावर आणि महिला प्रश्नावर बोलण्यासाठी म्हणून पुढे केल्या जातात. पक्षाच्या महत्त्वाच्या व्यासपीठावर त्या नसतात. सुप्रिया सुळे जर पवार घराण्यातल्या नसत्या, तर त्यांना आता इतकं महत्त्व त्यांच्या पक्षात मिळालं असतं का?" सध्याच्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत देखील एक महिला आमच्या देशावर कशी काय राज्य करू शकते आणि त्यातही ती कृष्णवर्णीय असेल तर तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं जात. ही पुरुषी मानसिकता मोडून काढण्यात अमेरिका आणि महाराष्ट्रातील जनतेला यश मिळो. लवकरात लवकर राज्याला महिला मुख्यमंत्री आणि अमेरिकेला महिला राष्ट्रपती लाभो हीच भाबडी आशा एक सामान्य मतदार म्हणून व्यक्त करतो.