जगदीश मुळीकांच्या माघारीने सुनील टिंगरेंचा अडसर दूर, वडगाव शेरीत तुतारीचा सूर की घड्याळाची टीकटीक?

पुण्यात भाजपला ज्याची भीती होती तेच घडलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवारांनी सुनील टिंगरेंच नाव घोषित केल्याने जगदीश मुळीक यांनी माघार घेतली. फडणवीसांच्या सांगण्यावरून हा मोठा निर्णय घेतला असे मानले जात आहे.

पुण्यात भाजपला ज्याची भीती होती तेच घडलं. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून शेवटच्या काही मिनिटांत हा निर्णय घेतला, त्यामुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी खूप मोठा धक्का मानला जात आहे. दुसरीकडे, मुळीक खरच किती सुनील टिंगरेंना साथ देतील हे पाहणे देखील औत्सुकतेचे ठरणार आहे.

वडगाव शेरी मतदार संघावर भाजपचा दावा होता

ज्या ठिकाणी ज्या पक्षाचा आमदार ती जागा त्या पक्षाला मिळेल असे सर्वसाधारण सूत्र महायुतीमध्ये आहे. वडगाव शेरीमध्ये अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार असल्याने या जागेवर त्यांनी दावा केला आहे. त्यातच भाजपनेही या जागेवर दावा केला होता. भाजपचे जगदीश मुळीक यांनी वडगाव शेरीमधून निवडणूक लढवण्याची इच्छा या आधीच व्यक्त केली होती. त्यामुळे यावरून महायुतीत वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र फडणवीस यांच्या मनधरणीनंतर जगदीश मुळीक यांनी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे काही मिनिट बाकी असताना निवडणुकीला उभे राहणार नाही असा निर्णय घेतला. 

अजित पवारांच्या पक्षाचे विद्यमान आमदार सुनील टिंगरे यांना वगळून आपल्याला उमेदवारी मिळेल, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपल्याला तसे आश्वासन दिल्याचा दावा भाजपचे माजी आमदार जगदिश मुळीक यांच्याकडून करण्यात आला होता. मात्र, पुन्हा सुनिल टिंगरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात बापू पठारे विरुद्ध सुनिल टिंगरे असा सामना होणार आहे.

पोर्शे प्रकरणात सुनील टिंगरे चर्चेत

वडगाव शेरीचे विद्यमान आमदार सुनील टिंगरे हे राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर अजितदादांसोबत गेले. पुण्यातील पोर्शे प्रकरणानंतर सुनील टिंगरे हे चांगलेच चर्चेत आले होते. पोर्शे  प्रकरणात आमदार सुनील टिंगरे यांनी उद्योगपतीच्या मुलाला वाचवण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला अशी चर्चा होती. परंतु आपण फक्त या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये गेलो होतो असं स्वतः सुनील टिंगरे यांनी माध्यमापुढे येऊन सांगितलं होतं.

४ नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतर अनेक उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले असले तरी, अनेक ठिकाणी अजूनही बंडखोर आपल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. त्यामुळे आता राजकीय पक्षाचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी प्रचाराला दणक्यात सुरुवात केली आहे. वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उभे असणारे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार बापूसाहेब पठारे यांनी देखील उमेदवारी जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच प्रचाराला सुरुवात केली होती. 

दिवाळीमुळे मंदावलेला प्रचाराने आता पुन्हा एकदा वेग घेतला आहे. "ताई आहे का घरातं, तुतारी आलीया दारातं," अशा प्रकारची गाणी गात घरोघरी पठारेंचा प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वडगाव शेरीत या दोन्ही उमेदवारांच्या रूपाने काँटे की टक्कर पाहायला मिळेल अशी शक्यता आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार बापू पठारे मालमत्ता विवरण

जंगम मालमत्ता विवरण

१) बापूसाहेब तुकाराम पठारे - २,२९,२०,३६७/-

२)⁠ संजिला बापूसाहेब पठारे (पत्नी) - १,१६,८८,६२१/-

३) अविभक्त कुटुंब - ११२,७२,२९,७६६/-

४) ⁠सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे (मुलगा) - २५,२२,५९,२०६/-

एकूण मूल्य - १४१,४०,९७,९६०/- 

 स्थावर मालमत्ता

१) बापूसाहेब तुकाराम पठारे - २८,४४,७९,२७८/-

२) संजिला बापूसाहेब पठारे (पत्नी) - ११,७४,७६,५२१/-

३) अविभक्त कुटुंब - १४,३८,६७,०१८/-

४) सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे (मुलगा) - १११,९६,७५,१२८/-

एकूण मूल्य - १६६,५४,९७,९४५/

स्थावर व जंगम मालमत्तेची एकूण रक्कम - ३०७,९५,९५,९०५/- बँक कर्ज - बापूसाहेब पठारे यांच्या नावे ९५,२६,८३९ रुपये, संजिला पठारे यांच्या नावे ९,४३,२०८ रुपये; तर सुरेंद्र पठारे यांच्या नावे ४१,३७,६५,०२९ इतकी देणी आहे. कर्जस्वरूपात एकूण ४२,४२,३५,०७६ आहे.

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार सुनील टिंगरे एकूण मालमत्ता

स्थावर व जंगम मालमत्तेची एकूण रक्कम ५३ कोटी ८१ लाख ४२ हजार ९७३ रुपये. (जंगम - स्वत:च्या नावे ५,४५,४४,३५९, तर पत्नी मनीषा टिंगरे यांच्या नावे १,६२,७९,२५३ रुपये. स्थावर - स्वत:च्या नावे २७,२७,५९,३५४ रुपये, तर पत्नीच्या नावे १९,२७,५९,७५४ रुपये.)

स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? जाणून घ्या

 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०साला पासून ते २०२४) ते आजपर्यंत स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या या राज्यात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? यावर एक नजर टाकूयात.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकींच्या कार्यक्रमाची घोषणा करताच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून रस्सीखेच सुरु झाली. निवडणुकीच्या कित्येक दिवस आधीपासून महाराष्ट्रात जागा वाटपावर दोन्ही बाजूला (मविआ आणि महायुती) मध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरु होत्या. त्यात मुख्यमंत्री पदावरून देखील त्या चर्चेत अनेक मतभेद पाहायला मिळाले. मविआत शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस यांच्यात वाद निर्माण झाल्याचे सुद्धा सर्वांनी पाहिले. दुसरीकडे महायुतीमध्ये भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना “आगामी विधानसभेत मुख्यमंत्री हा भाजपचा असेल”, असे म्हटले. यामुळे यावेळी महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळेल का? अशी चर्चा सर्वच पक्षांमध्ये सुरु झाली.

स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या आणि शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकली नाही, यावेळी कितपत आहे संधी? यावर एक प्रकाश टाकूयात.

सध्याच्या १४व्या महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण किती महिला आमदार आहेत?

२०१९च्या १४व्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात पहाटेचा शपथविधी झाला अन् राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला. मात्र त्यानंतर अजित पवार पुन्हा शरद पवारांबरोबर गेले आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत एकत्र येत सरकार स्थापन झालं. अडीच वर्षं सरकार चालल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केलं आणि मग भाजपबरोबर घरोबा करत मुख्यमंत्री झाले. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील जनतेनी अनेक राजकीय घडामोडी पाहिल्या. सध्याच्या १४व्या विधानसभेमध्ये एकूण २८८ आमदारांपैकी महिला आमदार या केवळ २४ आहेत. याआधीच्या २०१४च्या विधानसभेत तर फक्त २० आणि २००९च्या विधानसभेमध्ये फक्त ११ महिला आमदार होत्या. म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०साला पासून ते २०२४) ते आजपर्यंत महिला आमदारांची आकडेवारी कधीही ८-९ टक्क्यांच्या वर गेलेली नाही.

स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही?

सध्याच्या महायुतीच्या सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांच्या सक्षमीकरणाला वाव देणे आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा घडविणे हा आहे. मात्र यामुळे खरच महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्या स्वावलंबी होणार आहेत का हे पाहणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. जिथे मतदान करताना घरात मत सुद्धा कोणाला द्यायचे हे त्या घरातील पुरुष ठरवतात आणि त्या महिलेला सांगतात तिथे महिला मुख्यमंत्री म्हणजे खूपच झालं. स्त्रियांकडे 'एकगठ्ठा मतदार' म्हणून पाहिलं जातं. त्या स्वतंत्र बुद्धीने मतदान करतील, असं न समजता त्यांना शक्यतो 'लाभार्थी' समजून धोरणे आखण्याची चढाओढ दिसून येते. मध्य प्रदेशातील 'लाडली' असो वा महाराष्ट्रातील 'लाडकी' असो, ती योजनांमध्येही पुरुषाच्या संदर्भाने 'बहिण' समजूनच वागवली जाते. एकूण राजकारणाची भाषाही प्रचंड 'पुरुषी' असल्याचं दिसून येत. 

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिलांचं सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व किती आहे आणि ते कितपत प्रभावी आहे, याची फारशी खोलात जाऊन चर्चाही होताना दिसत नाही. विशेषत: लोकसभा निवणुकीत यावेळी अनेक महिला खासदार झाल्या पण याधीचे काय? पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यामध्ये जेव्हा विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं असतं, तेव्हा यासंदर्भातील चर्चा खूप महत्वाची ठरते.

एका बाजूला शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना जाहीर करुन आपण महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील आहोत असा दावा केला, तर दुसरीकडे राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्याचं आपण पाहिलं. एकीकडे सामान्य घरातील महिलांना 'लाडकी लाभार्थी' समजण्यापलीकडे आणि दुसरीकडे महिला राजकारणी आहे म्हणून 'महिला व बालकल्याण विकास खातं' देऊन बोळवण करण्यापलीकडे महिलांचा विचार महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघात का होत नसावा, असे काही प्रश्न या निमित्ताने उठवणे आवश्यक ठरतात.

१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६४ वर्षे उलटून गेली तरीही राज्याला आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही?' हा यथोचित प्रश्न म्हणूनच महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर साशंकता व्यक्त करणारा आहे. सर्वच राजकीय पक्षातील नेते शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच नाव घेतात पण खरच त्यांच्या विचारसरणीवर चालतात का? हा खूप मोठा यक्ष प्रश्न आहे.

गेल्या काही दिवसात शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, कॉंग्रेसच्या खासदार आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड, तिवसाच्या आमदार यशोमती ठाकूर, उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, या काही महिला नेत्यांची नावे सध्या माध्यमांमध्ये चर्चेत आहेत. मागील महिन्यात काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी महिला मुख्यमंत्री पदासंदर्भात केलेलं वक्तव्य आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांची निवड होणं, या दोन्हीही गोष्टी या चर्चेला अधिकच पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. यामुळेच, महाराष्ट्राला आजपर्यंत महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही', या प्रश्नासह महिलांना औपचारिकता म्हणून दिलेल्या प्रतिनिधित्वापलीकडे जाऊन त्यांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याची सखोल चर्चा करणे गरजेचे ठरते.

 भारतात आजवर कोणत्या राज्यात किती महिला मुख्यमंत्री झाल्या?

भारतासारख्या खंडप्राय देशात १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक राज्यात महिला मुख्यमंत्री झाल्याचे पाहायला मिळते. देशातील विविध राज्यांमध्ये १७ वेळा महिला मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील आतिशी यांच्यासह नेतृत्वाखाली सरकार चालवलं गेलं आहे.

देशातील महिला मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सत्पथी (ओरिसा), शशिकला काकोडकर (गोवा), मेहबूबा मुफ्ती (जम्मू आणि काश्मीर), सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित (दिल्ली), वसुंधरा राजे (राजस्थान), मायावती (उत्तर प्रदेश), राबडीदेवी (बिहार), उमा भारती (मध्य प्रदेश), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), जयललिता (तामिळनाडू) आणि आता आतिशी (दिल्ली) यांचा समावेश होतो. तसेच देशाने महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महिला राष्ट्रपती यांच्या स्वरुपात प्रतिभाताई पाटील, द्रोपदी मुर्मू यांना पाहिलं आहे. मुख्य म्हणजे याच महाराष्ट्राची लेक ही राष्ट्रपती हे भारताचे सर्वोच्च पद भूषवते पण राज्यात मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही.

महिलांकडे आजपर्यंत दुय्यम नागरिकत्त्व म्हणून पाहिले गेले? 

एका बाजूला राबडी देवी तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांसारख्या राजकारणी असा संमिश्र प्रकार या भारतात दिसून येतो. महाराष्ट्रात आजवर एक तरी महिला मुख्यमंत्री व्हायला हवी होती, ही बाब सदिच्छेतून व्यक्त केली जात असतानाच ती 'राबडी देवी पॅटर्न'ने व्हावी, असं अनेक महिलांना वाटत नाही.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे म्हणून तिथे महिला मुख्यमंत्री व्हावी, अशी अपेक्षा जरी रास्त असली तरी त्यामुळे सामान्य महिलांचं राजकीय-सामाजिक स्थान किती सुधारणार? भारतीय संविधानाच्या घटनात्मक चौकटीत स्त्रियांना एक मत मिळाले, परंतु समान पत मिळाली का? हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

भारताला स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांना लगेच मताचा अधिकार प्राप्त झाला. अमेरिकेत मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी महिलांना आंदोलने करावी लागली. यासाठी आपल्या संविधान निर्मात्यांचे द्रष्टेपण लक्षात घ्यायला हवे. यात नेहरू, आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल आणि सरोजिनी नायडू यांचा वाटा खूप मोठा आहे. अमेरिकेत आजवर एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष झालेली नाही. पण सध्या त्या देशातील महिलांचं सामाजिक-राजकीय स्थान चांगलं असून तिथे महिला राष्ट्राध्यक्षपदी आली नाही म्हणून सामान्य महिलांची सामाजिक-राजकीय पत खालावलेली दिसत नाही.

भारतात महिलांना सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आलं असून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा १६व्या लोकसभेत पास करण्यात आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी ही नवीन जनगणनेनुसार होणार असून त्यासाठी २०२९ किंवा त्याहूनही अधिक काळ लागेल. आजही बऱ्याचशा महिला सरपंच या अंगठा वा सहीपुरत्या वापरल्या जाणाऱ्या 'डमी' सरपंच असतात.

देशात महिलांना मिळालेलं समान मत असो वा महिलांचं राजकीय आरक्षण असो, औपचारिक समानतेचा मुद्दा सोडल्यास राजकीय क्षेत्रातील महिलांची 'खरी' सत्ता अद्याप दृष्टीक्षेपात नाही, असं यशोमती ठाकूर यांनी विधान केलं होतं. यासंदर्भात बोलताना यशमोती ठाकूर म्हणतात की, "महिलांना सक्षम करण्याच्या नावावर 'लाडकी बहिण' योजना आणली आणि विषय संपवला. पण त्यामुळे महिला सक्षम झालेल्या नाहीत तर त्या अधिक पंगू झाल्या आहेत."

महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आमदारकी आणि खासदारकी होण्यामध्ये ज्या प्रमाणात महिला यायला हव्या होत्या, त्या आल्या नाहीत. काँग्रेसच्या प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, शालिनीताई पाटील, प्रेमलता चव्हाण आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे या चारही महिला कर्तृत्ववान होत्या. मात्र, त्यांच्याबाबतही नुसती चर्चाच झाली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर, सुप्रिया सुळे, प्रणिती शिंदे, स्मिता वाघ आणि रक्षा खडसे या ४८ पैकी ६ खासदार जिंकून आल्या. यातूनच महाराष्ट्र किती पुरोगामी आहे हे दिसून येईल.

पुरुषप्रधान आणि सरंजामशाही मानसिकता हा मुद्दा महत्त्वाचाच आहेच. याच कारणांमुळे महिला राजकीय स्पर्धेत प्रत्येकवेळी मागे पडल्या. आजही महिलांना फारशी तिकीटे मिळत नाहीत. आजही ज्या महिला नेत्या आहेत, त्या फक्त महिला अत्याचारावर आणि महिला प्रश्नावर बोलण्यासाठी म्हणून पुढे केल्या जातात. पक्षाच्या महत्त्वाच्या व्यासपीठावर त्या नसतात. सुप्रिया सुळे जर पवार घराण्यातल्या नसत्या, तर त्यांना आता इतकं महत्त्व त्यांच्या पक्षात मिळालं असतं का?" सध्याच्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत देखील एक महिला आमच्या देशावर कशी काय राज्य करू शकते आणि त्यातही ती कृष्णवर्णीय असेल तर तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं जात. ही पुरुषी मानसिकता मोडून काढण्यात अमेरिका आणि महाराष्ट्रातील जनतेला यश मिळो. लवकरात लवकर राज्याला महिला मुख्यमंत्री आणि अमेरिकेला महिला राष्ट्रपती लाभो हीच भाबडी आशा एक सामान्य मतदार म्हणून व्यक्त करतो.

 

पाकिस्तानने दिलेल्या अण्वस्त्रयुद्धाच्या धमकीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज

पाकिस्तान चे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला पुन्हा एकदा युद्धाची आणि अण्वस्रयुद्धाची धमकी दिली आहे. गेल्या सहा महिन्यातील ही चौथी धमकी खान यांनी दिली आहे. आजच्या घडीला पाकिस्तानची प्रतिमा ही जगामध्ये दहशतवादाला निर्यात करणारा देश केवळ एवढीच नसून हा जगातील सर्वांत धोकादायक व बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश आहे. जागतिक व्यासपीठावर काश्मिरचा मुद्दा आणून भारताला कोंडीत पकडण्याचे नेहमीचे सर्व खेळ अपयशी ठरल्यावर आता पाकिस्तानातच आरोळ्या ठोकल्या जात आहेत. पण भारत सरकार वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अशा कुठल्याही गदारोळाची दखलही घ्यायला राजी नसल्याने पाकिस्तानचा संताप दिवसेदिवस अनावर होत चालला आहे. सयुंक्त राष्ट्रसंघात जाण्याविषयी सुरू झालेल्या धमक्या आता अणुयुद्धापर्यंत जाऊन पोहोचल्या, तरी भारत पाकिस्तानकडे वळूनही बघत नाही, ही सर्वाधिक क्लेशाची बाब झाली आहे.

उत्तर कोरिया आणि इराणपेक्षाही पाकिस्तान हा बेजबाबदार देश आहे. पाकिस्तानचा हा अणुकार्यक्रम किती धोकादायक आहे, तो बेजबाबदार का आहे, त्याचा धोका केवळ भारतालाच नसून जगालाही आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचे अहवाल याविषयी काय म्हणतात हे वेळोवेळी सयुंक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक अधिवेशनातील सभेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतासाठी गेल्या तीन दशकात पाकिस्तान हा लष्करी डोकेदुखी कधीच नव्हता. भारताशी शस्त्राने लढणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर पाकिस्तानने नवी रणनिती तयार केली. त्यात भारताच्या लोकशाही व मानवाधिकारालाच आपले हत्यार बनवण्याचा घाट घातला होता. त्यानुसार एका बाजूला काश्मिरातील फ़ुटीरवादी तरूणांना चिथावण्या देऊन जिहादी घातपाती बनवणे व अघोषित युद्ध चालवणे, हा एक भाग होता. दुसरा भाग भारताच्या विविध मानवी हक्क वा नागरी अधिकाराचा आडोसा घेऊन काश्मिरमध्ये व दिल्लीत भारतीय कायदा प्रशासनाला पोखरून काढणारी गद्दारांची फ़ळी उभी करणे. अशी दुहेरी रणनिती होती.

पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच बेजबाबदार अण्वस्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. जागतिक मंचावर आपण तोकडे पडलो, म्हणून पाक संतापलेला नाही. किंवा जिहादी मारले गेल्याने पाक विचलीतही झालेला नाही. दोन्ही आघाडीवरची रणनिती फ़सत चालल्याने पाक खवळलेला आहे. पहिली बाजू म्हणजे लागोपाठ जिहादींचा खात्मा करून पाक प्रशिक्षीत मुजाहिदींनांना संपवण्याची ही रणनिती इथल्या काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत गद्दारांना आधीच समजू शकली नाही. किंवा पाकला त्याची आधीच खबरबात देता आली नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानातील अण्वस्रांबाबत व्यक्त होणारी चिंता गेल्या दशकभरापासून वाढली आहे. मागच्या वर्षी अमेरिकेतील दोन महत्त्वाच्या थिंक टँकनी एका अहवालातून यासंदर्भातील एक धक्कादायक बाब जगासमोर आणली होती. त्यानुसार आगामी दहा वर्षात जगातील सर्वाधिक अण्वस्त्रे असलेल्या पहिल्या तीन देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश असणार आहे. पाकिस्तानकडे असणारी अण्वस्रांची संख्या 120 वरून 300 वर जाईल, असे या अहवालात म्हंटले होते. ही बाब भारतासह संपूर्ण जगासाठी चिंताजनक आहे.

भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून ओळखला जातो. भारताने 1998 मध्ये अण्वस्त्रांची चाचणी केली. त्यानंतर 1999 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत भाषण करताना भारताचा आण्विक धोरण मसुदा मांडला. ते म्हणाले की, यानंतर भारत कधीही अणूचाचणी करणार नाही. तसेच भारत कधीही अण्वस्त्रांनी प्रथम हल्ला करणार नाही. भारतावर कुणी अण्वस्त्र हल्ला केला, तरच अण्वस्त्रांनी प्रतिहल्ला करण्यात येईल. आम्ही स्वरक्षणासाठी आवश्यक असणार्‍या अण्वस्त्रांचीच निर्मिती करू. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र तंत्रज्ञान इतर देशांना देण्यात येणार नाही असेही वाजपेयी यांनी सांगितले. परिणामी, आजही भारताकडे एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून पाहिले जाते. 1998 नंतर आजतागायत भारताने एकही अणूचाचणी केलेली नाही. शिवाय अण्वस्त्रांनी हल्ला करण्याची धमकीही दिलेली नाही, अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरित केलेले नाही. या सर्वांमुळेच अमेरिकेने भारताबरोबर अणूकरार केला. भारत हा एकमेव देश आहे ज्याच्याबरोबर अमेरिकेने अणूकरार केलेला आहे. कारगील युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाल्याचे माहीत असूनही भारताने चुकूनही अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी दिली नव्हती, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

सध्या पाकिस्तानात असलेली प्रचंड आर्थिक अस्थिरता, नागरी व लष्करी नेतृत्वातील रस्सीखेच, दहशतवाद्यांचे थैमान, धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांचे प्राबल्य आणि त्यांच्याकडून आजवर भारताला अण्वस्र हल्ल्यांबाबत देण्यात येत असलेल्या धमक्या या पार्श्वभूमीवर ही अण्वस्रे जगासाठी विनाशकारी ठरू शकतात. कारण मागल्या तीन दशकात पाकिस्तानने आपल्या सुरक्षेची यंत्रणा भक्कम करण्यापेक्षा, ते काम दोन भिन्न गटांवर कंत्राटी पद्धतीने सोपवलेले आहे. आज जगभरातील ज्या देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत, त्या सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था सुदृढ आहेत. या सर्व देशांत लोकशाही आणि राजकीय व आर्थिक स्थैर्य आहे. तिथे प्रबळ नागरी शासन आहे. या सर्व गोष्टी पाकिस्तानमध्ये दिसत नाही. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असली तरी तिची अवस्था डळमळीत आहे. पाकिस्तानमध्ये कमालीची अस्थिरता असून लष्कराचे प्राबल्य आहे. अमेरिका, फ्रांसमध्ये लष्कराचे प्राबल्य दिसून येत नाही, कारण तिथे सिव्हिलियन रुल आहे. चीनमध्येसुद्धा लष्कर हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या हातात आहे. पाकिस्तानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. आजघडीला पाकिस्तान हा दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आहेत. तेथून जगभरात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांची निर्यात होते. याखेरीज तेथे लष्कर, दहशतवादी संघटना आणि मुलतत्ववाद्यांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये इस्लामिक क्रांती होण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळेच जगाने आता इराणपेक्षा पाकिस्तानवर निर्बंध आणणे आवश्यक बनले आहे. अण्वस्त्रांबाबत पाकिस्तानचे रेकॉर्ड अतिशय खराब आहे. त्यामुळे जगाने त्वरित काळजी घेऊन पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध टाकून त्यांची अण्वस्त्रे वाढणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. ही अण्वस्त्रे अमेरिकेने आपल्या नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा संपूर्ण जगाला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

  

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या भारतीय बाजारपेठेत तेल टंचाईचे सावट

सौदी अरेबियातील अमराको तेल उत्पादक कंपनीवर इराणच्या हुथी बंडखोरांनी दोन तेल क्षेत्रांना ड्रोनच्या सहाय्याने लक्ष करत दहशतवादी हल्ला केला. बंडखोरांनी ‘आबाकिक’ आणि ‘खुराइस’ येथील तेल क्षेत्रांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर सौदी अरेबियाने ५० टक्के अर्थात निम्या तेलाचे उत्पादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबिया हा जगभरात तेल निर्यात करणारा मोठा देश आहे. जागतिक बाजारपेठेत त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर या निर्णयाचा तेल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तेलटंचाईचा धोका निर्माण होऊन देशांतर्गत तेलाच्या किंमतीवर फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. आखाती देशांनामध्ये असणाऱ्या तेलाच्या राजकारणाचे बळी संपूर्ण जग पडत आहे. सौदी अरेबियाने येमेनमधील हुथिंच्या तेल कंपनीच्या नियंत्रित क्षेत्रात हल्ले केल्याच्या रागातून हे प्रतिहल्ले येमेन मधील हुथिंनी केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

“सौदी सरकारच्या या निर्णयाने जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी दिवसाला ५.७ मिलियन बॅरल (एक बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) म्हणजेच ५ टक्के उत्पादन कमी होणार आहे”, अशी माहिती सौदीचे ऊर्जामंत्री अब्दुलअजीज बिन यांनी दिली. अमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती केंद्राच्या माहितीनुसार ऑगस्टमध्ये सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादनाचे प्रमाण दिवसाला ९.८५ मिलियन बॅरल होते. “सौदीच्या या निर्णयामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर क्रूड तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा परिणाम म्हणून इथेन आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे”, अशी माहिती भारताचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युएई आणि बहारीन या पश्चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टीकोनातून पश्चिम आशिया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भारताने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणूनच भारताने आता लूक वेस्टच्या दिशेने प्रवासाचा विचार सुरु केला पाहिजे. मोदी यांचा हा संयुक्त आखाती देशातील गेल्या पाच वर्षातला हा सहावा आखाती दौरा आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षात भारताचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. तरी देखील भारताचे इराण देशाबरोबरचे संबध हे अमेरिका धार्जिणे न ठेवता त्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. कारण भारत हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे. जेणेकरून अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी इराणकडून तेलाची आयात करता येणे शक्य होईल. इराण हा देश भारताला गेले चार दशकापासून भारतीय चलनावर तेल निर्यात करतो, कधी-कधी तर उधारीवर देखील भारताला इराणने तेल निर्यात केले आहे. इराण हा सौदी अरेबियापेक्षा अधिक जवळचा तेल निर्यात करणारा देश आहे. पण अमेरिका-इराणच्या अणुकरार भांडणात इतर देशांप्रमाणे भारताचा देखील बळी जात आहे. मोदी सरकारने अमेरिकेच्या पायाशी लोटांगण न घेता इराणबरोबरचे व्यापार सुरळीत करणे गरजेचे आहे. नाहीतर याचे गंभीर परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल, L. P. G. च्या व्यापारात दिसतील. यामुळे महागाई वाढेल आणि त्यांच्या किंमतीं अधिक भडकतील अशी चिन्हे आत्ताच अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनावरून स्पष्ट होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी शंभर डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यास भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद बिघडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. इराणकडून या हल्याचा निषेध केला आहे, मात्र अमेरिकेने सौदी अरेबियातील या ड्रोनहल्ल्यांसाठी इराणशी संबधित हुथी बंडखोरांना जबाबदार धरले आहे.

आता यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने किमान आयात तेलावर अबकारी कर न लावता गेल्या काही वर्षात जो काही अधिक कर वसूल केला आहे त्याचा वापर करावा. कारण गेल्या काही वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती खूपच कमी’ होत्या त्याचा फायदा मात्र सरकारने सामान्य माणसाला होऊ दिला नाही त्यामुळे त्यातून गोळा केलेला कर आता उपयोगात आणावा. नाहीतर देशांतर्गत जीवनाश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि महागाई वाढेल. ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी भारताची आर्थिक अवस्था असताना त्यात या नव्या संकटमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते. सरकारने या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसू नये म्हणून वेळीच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. 

फाइव्ह ‌‍ट्र‍िलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करू पाहणारा भारत मंदीसदृश्य परिस्थित

                                   

राष्ट्रवादाच्या जोरावर निवडून आलेले मोदी २.० सरकार आर्थिक आघाडीवर सपशेल नापास झाल्याचे दिसते. त्यांचे हे सहावे वर्ष आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपण ऐकत आहोत की, एकही भारताचं क्षेत्र असे नाही, ज्याला भाजप सरकार यशाच उदाहरण म्हणून दाखवू शकेल. भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होताना दिसत आहे. वाहन उद्योगात देशातील सर्वात जास्त खपाचे कार उत्पादन करणारी मारुती सुजूकी ह्या कंपनीने देखील नवीन वाहनांचे उत्पादन कमी केले आहे. दिवसातून दोन-तीन दिवस कारखाना बंद करत असल्यामुळे मागील आठवड्यात ३०,००० कर्मच्याऱ्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड येथील टाटा-मोटर्स कंपनीने १५ ते २० वर्षापासून काम करणाऱ्या मेकॅनिकल इंजिनिअर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले तर तिकडे नाशिक जिल्ह्यातील एच. ए. एल. आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांमधून सक्तीने काहीना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आली आहे. पारले सारख्या बिस्कीट कंपनीवर देखील कामगार कपातीची वेळ आल्याचे आपणांस दिसून आले. अशोक लेलँडने पंतनगरमधील आपला कारखाना नऊ दिवसांसाठी बंद केला आहे. कारण बाजारात मागणीच नाही. याचा परिणाम स्टील उद्योगावर होणार हे निश्चित आहे. मागणी घटल्यामुळे स्थिती वाईट होत चालली आहे, असे मत टाटा स्टीलच्या के.टी.व्ही. नरेंद्रन यांनी दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये व्यक्त केले. तसेच ओला-उबेर यांसारख्या परदेशी वाहतूक कंपन्यामुळे अनेक टूर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स सारख्या छोट्या व्यवसायांचे व्यवहार ठप्प झाल्याचे दिसते.

‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्राचे संपादक सुनील जैन यांच्या विश्लेषणानुसार “भारताच्या निर्यात क्षेत्रात गेल्या चार ते पाच वर्षात (२०१४-२०१८) कमीत कमी झालेली वाढ विचारत घेतली तर ०.२ टक्के. २०१० ते १४ दरम्यान जागतिक निर्यात प्रतिवर्षी ५.५ टक्क्यांनी वाढत होती, तेव्हा भारताची निर्यात प्रतिवर्षी ९.२ टक्क्यांनी वाढत होती. तिथपासून घसरत आपण ०.२ टक्क्यांवर येऊन पोहोचलो. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील आकडे दाखवत आहेत की, मागणी कमी झाली आहे आणि नफा शून्यावर आला आहे. २१७९ कंपन्यांच्या नफ्यात १९.९७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कारण विक्रीमध्ये फक्त ५.८७ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे”, हे चित्र खूपच भयावह आहे.

जूनमध्ये निर्यातीचा आकडा गेल्या ४१ महिन्यांतील सर्वांत कमी राहिला. आयातही ९ टक्क्यांनी कमी झाली, जी गेल्या ३४ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. पण सरकारमध्ये असणारे काही “विद्वान” मंडळी असे म्हणतात की हे सर्व चीन-अमेरिका व्यापार युद्धातील संघर्षामुळे झालं. हे सरकार नेहमीच २००८-०९ च्या आर्थिक मंदीचे उदाहरण देते, पण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या (क्रूड) तेलाच्या किंमती प्रती बॅरल जवळपास १४० ते १६० डॉलर एवढे होते.  तरीदेखील भारताला त्या मंदीची झळ फार मोठ्या प्रमाणावर बसली नाही. I.T., स्टील, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसारखे उद्योगांचा विकासदर हा ८.७५ इतका होता. तर शेती क्षेत्राचा उत्पादन आणि निर्यात यांच्या तफावतील विकासदर देखील जवळपास ५.० टक्क्यांवर पोहचला होता.  २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार बहुमताने सत्तेत आले.

त्याचकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या, त्या इतक्या घसरल्या की थेट जाऊन त्या २५ ते ४५ डॉलर प्रती बॅरल खाली आल्या. पण त्याचा फायदा मात्र सामान्य माणसाला झाला नाही. यामागे सरकारने असे कारण दिले की, देशातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार असून त्यातून देशाच्या आर्थिक अडचणीच्या काळात देशाला हा कररुपी पैसा योग्य विकासदर राखण्यात महत्वाचा ठरेल. ८ऑक्टोबर२०१६ पर्यत देशाची अर्थव्यवस्था चांगली चालत होती विकासदर देखील ८.३ इतका होता पण सरकारला कुठून अवदसा आठवली आणि नोटाबंदी केली. यानंतर लगेच सहा महिन्याच्या आत अर्धा कच्चा वस्तू व सेवा कर गाजावाजा करुन लागू केला, त्यामुळे देशात मंदी सदृश्य परिस्थिती तयार होण्यास सुरुवात झाली आणि मग मोदी सरकारने आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी राष्ट्रवादाचा आसरा घेतला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याचाच फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झाला आणि मागील निवडणुकीतील निवडून आलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा निवडून ते पुन्हा सत्तेत आले. निवडून आले ठीक, पण सरकारने जो कर मागील सहा वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला होता त्यातून जे १७,००० कोटी रुपये वसूल केले ते गेले कुठे याचा हिशेब कोणाकडेही नाही. या कायद्यानुसार हा पैसा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे जायला हवा, खासकरून अशावेळी, जेव्हा महामार्गासाठी पैशांची चणचण आहे. शेती क्षेत्रात तर एक दमडी देखील सरकारने खर्च केली नाही. उत्पनापेक्षा दीडपट हमीभाव देणार  ही घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.           

मुळात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील सरकारी बँकाची भूमिका आणि त्यांची आर्थिक स्थिती आजच्या काळापेक्षा चांगली होती. तसेच त्यावेळेसच्या सरकारने देखील भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे राखीव गंगाजळीमध्ये असणाऱ्या रकमेतील काही रक्कम देशातील विकासदर वाढविण्यासाठी आणि महसुलातील तुट भरून काढण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. पण त्यावेळेसचे गव्हर्नर डी.सुब्बाराव आणि वाय.वी रेड्डी हे दोन खमके होते आणि त्यांनी रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता राखली आणि स्पष्टपणे नकार दिला. मात्र यासरकारने केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचे दुष्परिणाम कशा प्रकारे होऊ शकतात हे प्रत्यक्षात १.७६ लाख कोटी रुपये बँकेकडून घेऊन दाखवले. यावरून असे दिसते की रिजर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी झाली असून सरकार हवे तेव्हा हवे तसे बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणू शकते. १.७६ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय रिजर्व्ह बँकेने घेतला असला आणि त्याची शिफारस याच बँकेने नियुक्त केलेल्या जालान समितीने केलेली असली तरी केंद्र सरकार या निधीसाठी सातत्यानं प्रयत्न करत होतं, हे उघड आहे. गेली पाच वर्षे मोदी सरकार रिजर्व्ह बँकेचा राखीव निधी अधिक-अधिक कसा मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती सरकारच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करण्यासाठीच झालेली आहे. माध्यमांना आणि विरोधी पक्षांना दाखवण्यासाठी आणि युक्तीवाद करण्यासाठी जालान समितीचा देखावा केला गेला, हे या कृतीवरून स्पष्ट होतं आहे.

रिजर्व्ह बँकेत पैसे कसे जमा होतात, ते सरकारकडे कसे जाऊ शकतात इत्यादी गोष्टींशी सामान्य माणसाला देणघेणं नसतं. त्या गोष्टींशी त्याच्या समजुतीच्या पलीकडच्या असतात. त्याला फटका बसतो बेरोजगारीसारख्या वास्तवाचा. देशात दरवर्षी ८०००००० बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे आणि त्यात आहे त्या नोकऱ्या मंदीमुळे कमी होताना दिसत आहे. आर्थिक विषयात विद्वान असणाऱ्या या सरकारने २०१६ पासून बेरोजगारांची संख्या मोजणारे employment exchange नोंदणी कार्यालये बंद केली आहेत जेणेकरून देशात बेरोजगारांची संख्या किती आहे हे कळणार नाही आणि वर्षाला २ कोटी रोजगारांची  भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन फेल गेलं आहे हे मान्य करण्याची गरजचं पडणार नाही. यातून फक्त तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे आणि हे तरुणांच्याही लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांना राष्ट्रवादाच्या विषयात गुरफटवले जात आहे व तरुण पिढी देखील त्यात गुरफटली जात आहे. राष्ट्रवाद नसावा असे माझे असे अजिबात मत नाही, पण देशावरील प्रेम हे फक्त देव, धर्म, जात, शत्रू राष्ट्रावरील विजय एवढेच मर्यादित नसते तर ते त्या देशातील आर्थिक स्थितीवर अवलंबून अधिक असते.