अरुणाचलमध्ये चीनची घुसखोरी? सीमावादामुळे भारत-चीन संबंध पुन्हा तणावाच्या छायेत

 अरुणाचल प्रदेशातील काही स्थानिक राजकीय नेते आणि प्रतिनिधींनी तयार केलेल्या एका तथ्यशोधन अहवालात असा दावा करण्यात आला की चीनने काही भागांत भारतीय सैन्याच्या गस्तीवर निर्बंध आणले आहेत आणि काही ठिकाणी प्रत्यक्ष भूभागावर अतिक्रमण केले आहे.

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील Upper Subansiri जिल्ह्यातील Taksing परिसरात चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (PLA) भारतीय सैन्याला काही महत्त्वाच्या गस्तीच्या ठिकाणी जाण्यापासून रोखल्याचा दावा एका तथ्यशोधन पथकाने केला आहे. या दाव्यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांनी केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. मात्र, भारतीय सुरक्षा यंत्रणा आणि अरुणाचल प्रदेश सरकारने चीनच्या नव्या घुसखोरीचे दावे फेटाळले आहेत. त्यामुळे नेमके वास्तव काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

नेमका वाद काय आहे?

People's Party of Arunachal (PPA) या प्रादेशिक राजकीय संघटनेच्या तथ्यशोधन पथकाने Taksing आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. या पथकाचा दावा आहे की, LAC म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील काही भागांमध्ये चिनी सैन्याची उपस्थिती वाढली आहे. पारंपरिकरीत्या भारतीय नागरिक वापरत असलेल्या चराई आणि शिकारीच्या क्षेत्रांवरही चीनचा प्रभाव वाढत असल्याचे या पथकाने म्हटले आहे.

या दाव्यांमध्ये विशेषतः Shera Point 5 या गस्तीच्या ठिकाणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भारतीय जवानांना काही भागात नियमित गस्त घालता येत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या दाव्यांमुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्येही चिंता निर्माण झाली आहे.

सरकार आणि लष्कराचा वेगळा दावा

मात्र, या आरोपांना अधिकृत पातळीवर दुजोरा मिळालेला नाही. भारतीय संरक्षण अधिकाऱ्यांनी आणि सरकारशी संबंधित सूत्रांनी अरुणाचल प्रदेशात चीनकडून नव्याने भारतीय भूभागावर अतिक्रमण झाल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. सोशल मीडियावर फिरणारे काही दावे पुराव्याविना असल्याचेही सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि राज्याचे गृहमंत्री मामा नाटुंग यांनीही Taksing परिसरातील चिनी अतिक्रमणाच्या बातम्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी अशा दाव्यांना सोशल मीडिया अफवा आणि दिशाभूल करणारे वृत्त असे संबोधले होते.

यामुळे सध्या दोन परस्परविरोधी चित्रे समोर येत आहेत. एका बाजूला स्थानिक राजकीय संघटना आणि काही नेते चिनी सैन्याच्या वाढत्या उपस्थितीचा दावा करत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून नव्या घुसखोरीचा दावा नाकारला जात आहे.

राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्लाबोल

या प्रकरणाने राजकीय रंगही घेतला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अरुणाचल प्रदेशातील काही भागांत भारतीय सैन्याला गस्त घालण्यापासून चीनने रोखल्याचा आरोप केला. त्यांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आणि सरकार या विषयावर मौन का बाळगत आहे, असा सवाल केला.

माजी केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनीही सरकारकडे प्रश्न उपस्थित करत Shera Point 5 व्यतिरिक्त आणखी कोणती गस्तीची ठिकाणे भारतीय सैन्याच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहेत का, याचे स्पष्टीकरण मागितले.

मात्र सरकारकडून भारतीय भूभाग चीनच्या ताब्यात गेल्याचा दावा स्पष्टपणे नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ सीमावर्ती भागापुरता मर्यादित न राहता देशाच्या राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे.

चीनची भूमिका काय?

चीनकडूनही अरुणाचल प्रदेशाबाबत भारताच्या भूमिकेला सातत्याने विरोध केला जातो. चीन अरुणाचल प्रदेशातील मोठ्या भागावर दावा करतो आणि या प्रदेशाला 'दक्षिण तिबेट' असे संबोधतो. भारत मात्र अरुणाचल प्रदेश हा देशाचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्टपणे सांगतो.

सध्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने भारत-चीन सीमावर्ती परिस्थिती सर्वसाधारणपणे स्थिर असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी दोन्ही देशांनी संवाद कायम ठेवून सीमावर्ती शांतता टिकवण्यावर भर दिला आहे.

LAC मुळे समस्या का निर्माण होते?

भारत-चीन सीमावादातील एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अर्थात LAC पूर्णपणे परस्पर मान्य आणि जमिनीवर स्पष्टपणे चिन्हांकित नाही. त्यामुळे काही भागांमध्ये दोन्ही देशांच्या गस्तीचे मार्ग एकमेकांना छेदतात. (The Lines are mix-up between each other)

अशा परिस्थितीत एखाद्या भागात सैन्याची गस्त, तात्पुरती चौकी, रस्ता किंवा पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या हालचालींवरून दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात. Taksingसारखा दुर्गम आणि डोंगराळ भाग यामुळेच सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो.

भारत-चीन संबंधांसाठी नवा कसोटीचा क्षण 

या संपूर्ण प्रकरणाची वेळही महत्त्वाची आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध 2020 मधील गलवान संघर्षानंतर मोठ्या तणावातून गेले. त्यानंतर दोन्ही देशांनी सीमावर्ती भागातील तणाव कमी करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर चर्चा केली. 2024 नंतर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असताना अरुणाचलमधील नव्या आरोपांमुळे त्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे, सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्ली येथे BRICS शिखर परिषद होणार असून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याकडेही लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत सीमावादासंबंधी कोणतीही नवीन घटना दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांसाठी संवेदनशील ठरू शकते.

निष्कर्ष

अरुणाचल प्रदेशातील Taksing परिसरातील सध्याचा वाद हा केवळ चीनने भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केले की नाही, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. सीमावर्ती भागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, गस्तीच्या अधिकारांवरील मतभेद, स्थानिक नागरिकांच्या चिंता आणि भारत-चीन संबंधांचा व्यापक राजनैतिक संदर्भ या सर्व बाबी त्यामागे आहेत.

सध्या चिनी अतिक्रमणाचा दावा आणि त्याचे सरकारी खंडन अशी दोन परस्परविरोधी मते समोर आहेत. त्यामुळे अधिकृत आणि स्वतंत्र पुराव्यांशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. मात्र, या वादामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. भारत-चीन सीमेवरील शांतता अजूनही अत्यंत नाजूक आहे आणि अरुणाचल प्रदेशातील कोणतीही हालचाल दोन्ही देशांच्या संबंधांवर थेट परिणाम करू शकते.