सौदी अरेबिया–पाकिस्तान–तुर्की यांच्यातील नव्या सुरक्षा समीकरणामुळे भारतासमोर आखाती प्रदेशात नवी रणनीतिक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.
सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यात झालेल्या नव्या संरक्षण करारामुळे दक्षिण आशिया आणि आखाती प्रदेशातील सुरक्षा समीकरणांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान सौदी अरेबिया आणि लष्करीदृष्ट्या प्रभावी तुर्की या दोन देशांचे औपचारिक सुरक्षा पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे भारतासाठीही या बदलत्या समीकरणाचा बारकाईने विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
मक्का येथे ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या या करारानुसार, तिन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. मात्र हा करार नाटोसारखा स्वयंचलित लष्करी प्रतिसाद निश्चित करतो का, याबाबत अद्याप अनेक प्रश्न कायम आहेत. तुर्कीने या कराराच्या चौकटीत वरिष्ठ पातळीवर राजकीय आणि लष्करी समन्वय, संयुक्त लष्करी सराव तसेच संरक्षण उद्योगातील सहकार्य वाढवण्याची योजना मांडली आहे.
भारतासाठी आखाती हितसंबंध महत्त्वाचे
या नव्या समीकरणामुळे भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान आखाती प्रदेशातील आपल्या हितसंबंधांचे संतुलन राखण्याचे असेल. आखाती देश भारतासाठी केवळ ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाहीत, तर व्यापार, गुंतवणूक आणि भारतीय नागरिकांच्या रोजगाराच्या दृष्टीनेही त्यांचे मोठे महत्त्व आहे.
दुसरीकडे, आखाती देशांमध्ये पाकिस्तानचा मोठा अनिवासी समुदाय आहे. या समुदायाकडून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर रेमिटन्स मिळतात. त्यामुळे आखाती प्रदेश हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भविष्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा लष्करी संकट निर्माण झाल्यास आखाती देशांचा त्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग वाढण्याची शक्यता भारतासाठी अतिरिक्त गुंतागुंत निर्माण करू शकते.
विशेषतः पाकिस्तानवर झालेला 'हल्ला' नेमका कोणत्या स्वरूपाचा मानायचा, याबाबत भविष्यात निर्माण होणारी संदिग्धता भारताच्या रणनीतिक गणितावर परिणाम करू शकते. सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांना प्रत्यक्ष संघर्षात सहभागी होण्याची इच्छा नसली, तरी करारामुळे निर्माण झालेली औपचारिक सुरक्षा बांधिलकी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करू शकते.
नौदल विस्ताराला मिळू शकते नवी चालना
या करारातील तिन्ही देश महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांच्या आसपास आहेत. सौदी अरेबियाचे स्थान लाल समुद्र आणि आखाती प्रदेशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, तर तुर्की भूमध्य आणि काळ्या समुद्राच्या परिसरात रणनीतिक स्थानावर आहे. पाकिस्तानचे अरबी समुद्रातील स्थान भारतासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रातील नौदल क्षमता वाढवणे, समुद्री मार्गांवर लक्ष ठेवणे आणि आखाती देशांसोबत सागरी सुरक्षेचे सहकार्य अधिक मजबूत करणे महत्त्वाचे ठरू शकते. मक्का करारामुळे भारताला नौदल विस्ताराला प्राधान्य देण्यामागे आणखी एक रणनीतिक कारण मिळाले आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
करार किती प्रभावी ठरणार?
मात्र या करारामुळे लगेचच दक्षिण आशिया किंवा मध्यपूर्वेतील सत्तासमतोल पूर्णपणे बदलला आहे, असे मानणे घाईचे ठरेल. या कराराचे प्रत्यक्ष परिणाम किती व्यापक असतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
हडसन इन्स्टिट्यूटचे हुसेन हक्कानी यांच्या मते, या कराराचे महत्त्व सध्या प्रत्यक्ष लष्करी परिणामांपेक्षा प्रतीकात्मक स्वरूपाचे अधिक आहे. त्यांच्या मते, परस्पर संरक्षण कराराचा पाया सामान्यतः सामायिक शत्रू किंवा स्पष्ट सामायिक धोका असतो. मात्र या तिन्ही देशांना एकत्र बांधणारा असा एकच समान शत्रू स्पष्टपणे दिसत नाही.
याशिवाय अफगाणिस्तान, इराण किंवा येमेनमधील हुथी बंडखोरांशी संबंधित संघर्षांसारख्या प्रादेशिक वादांमध्ये एकमेकांच्या बाजूने थेट सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने यापूर्वीही सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे करार झाला असला तरी प्रत्येक संघर्षात तिन्ही देश एकत्रितपणे लष्करी कारवाई करतीलच, असे मानता येणार नाही.
पाकिस्तानला मिळाले नवे रणनीतिक वजन
तरीही पाकिस्तानच्या दृष्टीने या कराराचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. आर्थिक संसाधने, ऊर्जा आणि राजनैतिक प्रभावाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण असलेल्या सौदी अरेबियासोबतचे संरक्षण संबंध अधिक संस्थात्मक झाले आहेत. त्याच वेळी तुर्कीच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाचा आणि लष्करी अनुभवाचा पाकिस्तानला फायदा होऊ शकतो.
या समीकरणात चीनची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेत चीन हा प्रमुख भागीदार आहे. पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्रांपासून तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांपर्यंत चीनचा प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे मक्का कराराकडे केवळ सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. या कराराच्या व्यापक भू-राजकीय परिणामांमध्ये चीनचा घटकही विचारात घ्यावा लागेल.
भारताची रणनीती काय असावी?
या बदलत्या परिस्थितीत भारताने सौदी अरेबियाशी असलेले संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. रियाधमधील आपला राजनैतिक आणि आर्थिक प्रभाव कायम ठेवणे, संरक्षण सहकार्य वाढवणे आणि आखाती देशांसोबत बहुआयामी संबंध विकसित करणे ही भारताची प्राथमिकता असू शकते.
भारताने यापूर्वीच इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशियासारख्या देशांसोबत संरक्षण आणि रणनीतिक सहकार्य वाढवले आहे. भविष्यात सौदी अरेबियासोबतही व्यावसायिक तसेच संरक्षणविषयक सहकार्य सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे.
यामागे एक व्यापक रणनीती दिसते. बदलत्या भू-राजकीय वातावरणात कोणत्याही एका देशावर किंवा गटावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध देशांसोबत संबंध मजबूत करून संभाव्य आर्थिक आणि सुरक्षा धोक्यांचा परिणाम कमी करणे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये यालाच 'हेजिंग' किंवा जोखीम-विविधीकरणाची रणनीती म्हणता येईल.
सत्तासमतोल की रणनीतिक गणित?
अखेर मक्का करारामुळे खरोखरच सत्तासमतोल बदलणार आहे की भारतासह सर्व संबंधित देशांच्या रणनीतिक गणितात केवळ एक नवा घटक जोडला जाणार आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
करारामुळे पाकिस्तानला निश्चितच नवे राजनैतिक आणि सुरक्षा वजन मिळाले आहे. सौदी अरेबियाला अमेरिकेव्यतिरिक्त संरक्षण भागीदारीत विविधता आणण्याची संधी मिळते, तर तुर्कीला आखाती आणि दक्षिण आशियातील आपला रणनीतिक प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळते. मात्र या कराराची प्रत्यक्ष लष्करी क्षमता आणि तिन्ही देशांची एकमेकांसाठी असलेली बांधिलकी भविष्यातील एखाद्या गंभीर संकटातच स्पष्ट होईल.
भारतासाठी त्यामुळे घाईघाईने प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आखाती प्रदेशातील आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे, सौदी अरेबियासोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे, संरक्षण भागीदारीचा विस्तार करणे आणि हिंदी महासागरातील आपली समुद्री क्षमता वाढवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
म्हणजेच, मक्का करार हा भारतासाठी तातडीचा लष्करी धोका नसला तरी बदलत्या आखाती आणि दक्षिण आशियाई सुरक्षा समीकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करणारा महत्त्वाचा रणनीतिक संकेत नक्कीच आहे.
